राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; पाणी, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन पेयजल धोरण जाहीर करण्यात आले असून, गावागावात शुद्ध व सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
बैठकीत नागपुरात अत्याधुनिक वैद्यकीय निदान प्रकल्प उभारण्यालाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे विविध गंभीर आजारांचे अचूक निदान करणे अधिक सोपे होणार असून विदर्भातील रुग्णांना मोठा फायदा होणार आहे.
राज्यात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राच्या विकासासाठी नवीन धोरण लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी भारत नेट योजनेची अंमलबजावणी नव्या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
तसेच रोजगार हमी योजनेशी संबंधित काही सुधारणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
राज्याच्या विकासाला गती देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
बैठकीत नागपुरात अत्याधुनिक वैद्यकीय निदान प्रकल्प उभारण्यालाही मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे विविध गंभीर आजारांचे अचूक निदान करणे अधिक सोपे होणार असून विदर्भातील रुग्णांना मोठा फायदा होणार आहे.
राज्यात ड्रोन, रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राच्या विकासासाठी नवीन धोरण लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी भारत नेट योजनेची अंमलबजावणी नव्या पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
तसेच रोजगार हमी योजनेशी संबंधित काही सुधारणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
राज्याच्या विकासाला गती देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
