'आठ दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्रे द्या'; मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला निर्वाणीचा इशारा
Total Views |
Image Source:(Internet)कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा आक्रमक भूमिका घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. कोल्हापूर गॅझेटमधील उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू करावे, अन्यथा सरकारने जनतेसमोर उत्तर द्यावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना जरांगे पाटील यांनी अंबाबाईचे दर्शन घेतल्यानंतर शाहू महाराजांची भेट घेतली. या भेटीत मराठा आरक्षण, ऐतिहासिक गॅझेटमधील नोंदी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा विषय चर्चेत आल्याचे त्यांनी सांगितले. राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळातील दस्तऐवज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी त्यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोल्हापूर जिल्ह्यात लाखो नोंदी उपलब्ध असूनही अत्यल्प प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत सरकार आणि प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपलब्ध नोंदींच्या आधारे मोठ्या संख्येने मराठा समाजातील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, असे सांगत त्यांनी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे बळकटीकरण तसेच कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयांची स्थापना करण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा केली.
कर्जमाफीच्या प्रश्नावरही त्यांनी भाष्य करत पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांनी आपल्या हक्कांसाठी एकजूट दाखवण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
कोल्हापूर दौऱ्यावर असताना जरांगे पाटील यांनी अंबाबाईचे दर्शन घेतल्यानंतर शाहू महाराजांची भेट घेतली. या भेटीत मराठा आरक्षण, ऐतिहासिक गॅझेटमधील नोंदी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा विषय चर्चेत आल्याचे त्यांनी सांगितले. राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळातील दस्तऐवज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
यावेळी त्यांनी शिंदे समितीच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोल्हापूर जिल्ह्यात लाखो नोंदी उपलब्ध असूनही अत्यल्प प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाबाबत सरकार आणि प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपलब्ध नोंदींच्या आधारे मोठ्या संख्येने मराठा समाजातील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, असे सांगत त्यांनी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे बळकटीकरण तसेच कुणबी आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयांची स्थापना करण्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा केली.
कर्जमाफीच्या प्रश्नावरही त्यांनी भाष्य करत पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांनी आपल्या हक्कांसाठी एकजूट दाखवण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
