राज्यात २२ जूनपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन; सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने येणार
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्याच्या राजकारणाला दिशा देणारे महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून सुरू होत असून ते १० जुलैपर्यंत चालणार आहे. मुंबईत होणाऱ्या या अधिवेशनासाठी राज्यपाल विष्णू देव वर्मा यांनी मंजुरी दिल्यानंतर विधिमंडळ सचिवालयाने अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे तर दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होणार आहे. तीन आठवड्यांच्या या सत्रात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा योजनांमधील अडचणी, उशिरा दाखल झालेला मान्सून आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम हे मुद्दे विरोधकांकडून जोरकसपणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहांत खडाजंगी होण्याचे संकेत आहेत.
या अधिवेशनात सरकारकडून विविध महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठीचे ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ विशेष चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणावर विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यावेळीही प्रलंबित शासकीय कामकाज वेगाने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात राजकीय संघर्षासह अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी ११ वाजता विधानसभेचे तर दुपारी १२ वाजता विधान परिषदेचे कामकाज सुरू होणार आहे. तीन आठवड्यांच्या या सत्रात अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, पीक विमा योजनांमधील अडचणी, उशिरा दाखल झालेला मान्सून आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम हे मुद्दे विरोधकांकडून जोरकसपणे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, वाढती बेरोजगारी, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहांत खडाजंगी होण्याचे संकेत आहेत.
या अधिवेशनात सरकारकडून विविध महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठीचे ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ विशेष चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणावर विधेयके मंजूर करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यावेळीही प्रलंबित शासकीय कामकाज वेगाने पूर्ण करण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात राजकीय संघर्षासह अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
