जनगणना 2027 साठी लाखो कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात? RTI मधून धक्कादायक वास्तव उघड!
Total Views |
कर्तव्यावर मृत्यू झाला तरी विमा नाही,10 शिक्षकांचा झाला मृत्यू
Image Source:(Internet)नागपूर : देशातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय उपक्रमांपैकी एक असलेल्या ‘जनगणना 2027’ मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या लाखो प्रगणक आणि पर्यवेक्षक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, जनगणना कामासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून कोणतेही स्वतंत्र विमा संरक्षण, अपघाती अपंगत्व भरपाई किंवा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास विशेष आर्थिक मदतीची तरतूद उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे.
ही माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य सोशल मीडिया प्रमुख आणि आरटीआय कार्यकर्ते विनायक चौथे यांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या उत्तरातून उघड झाली आहे. गृहमंत्रालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने 9 जून रोजी दिलेल्या उत्तरात ही बाब स्पष्ट केली.
केंद्राची भूमिका; जबाबदारी राज्यांवर-
आरटीआयच्या उत्तरानुसार, जनगणना कार्यासाठी नियुक्त कर्मचारी हे संबंधित राज्य सरकारांच्या सेवेत कार्यरत असल्याने त्यांच्या विमा संरक्षण, सुरक्षा आणि आर्थिक मदतीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित विभागांकडे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील मोहिमेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्रात 10 शिक्षकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा-
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या माहितीनुसार, यापूर्वी जनगणना प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील सुमारे 10 शिक्षकांचा अपघात, उष्माघात आणि इतर कारणांमुळे मृत्यू झाला. मात्र त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतेही विशेष विमा संरक्षण किंवा आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
‘राष्ट्रीय कर्तव्य, मग संरक्षण कुठे?’
विनायक चौथे यांनी जनगणना हे केवळ प्रशासकीय काम नसून राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे सांगत, या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण आणि अपघाती मृत्यू भरपाई योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या महत्त्वाच्या कामासाठी कर्मचारी जीव धोक्यात घालत असताना त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय कोण देणार?
संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गोविंद उगले यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला सवाल केला आहे. जनगणनेच्या कामादरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी मदतीसाठी कोणाकडे धाव घ्यावी, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली.
जनगणना 2027 पूर्वी निर्णयाची गरज-
या खुलाशामुळे जनगणना मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रीय हिताच्या या मोठ्या उपक्रमासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण, अपघाती भरपाई आणि आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
