सोलर पॅनेल बसवणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी; सरकारकडून मिळणार 1 लाखांहून अधिक अनुदान
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : वाढत्या वीजदरांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मासिक बजेट कोलमडत असताना केंद्र सरकारची ‘पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना’ अनेकांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जात असून, पात्र लाभार्थ्यांना 1 लाख रुपयांपेक्षाही अधिक सबसिडी मिळू शकते.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश देशभरात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि नागरिकांचे वीजबिल कमी करणे हा आहे. योजनेअंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम बसवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे.
किती मिळते अनुदान?
2 किलोवॅट क्षमतेचा सोलर प्लांट उभारण्यासाठी साधारण 1.20 लाख रुपयांचा खर्च येतो. यामध्ये केंद्र सरकारकडून 60 हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून 30 हजार रुपयांची मदत मिळते. त्यामुळे ग्राहकाला प्रत्यक्षात केवळ 30 हजार रुपये खर्च करावे लागतात.
याशिवाय 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेची सौर यंत्रणा बसवणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त 1.08 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
2027 पर्यंत लाभ घेण्याची संधी-
सरकारने या योजनेची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत निश्चित केली आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योग्य वेळ मानली जात आहे. देशभरातून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून हजारो कुटुंबांनी आधीच आपल्या घरांवर सोलर पॅनेल बसवले आहेत.
ग्राहकांसाठी आणखी एक पर्याय-
ज्या ग्राहकांना केंद्र सरकारचे अनुदान घ्यायचे नाही, त्यांच्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ हा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशा ग्राहकांना नॉन-डीसीआर (Non-DCR) सोलर पॅनेल वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही सुविधा देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, या निर्णयामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि देशात रूफटॉप सोलर प्रकल्पांच्या स्थापनेला आणखी गती मिळेल. सौर ऊर्जेबाबत वाढता उत्साह लक्षात घेता भविष्यातही अशा योजनांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश देशभरात सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि नागरिकांचे वीजबिल कमी करणे हा आहे. योजनेअंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम बसवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे.
किती मिळते अनुदान?
2 किलोवॅट क्षमतेचा सोलर प्लांट उभारण्यासाठी साधारण 1.20 लाख रुपयांचा खर्च येतो. यामध्ये केंद्र सरकारकडून 60 हजार रुपये तर राज्य सरकारकडून 30 हजार रुपयांची मदत मिळते. त्यामुळे ग्राहकाला प्रत्यक्षात केवळ 30 हजार रुपये खर्च करावे लागतात.
याशिवाय 3 किलोवॅट किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेची सौर यंत्रणा बसवणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त 1.08 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.
2027 पर्यंत लाभ घेण्याची संधी-
सरकारने या योजनेची मुदत 31 मार्च 2027 पर्यंत निश्चित केली आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योग्य वेळ मानली जात आहे. देशभरातून या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून हजारो कुटुंबांनी आधीच आपल्या घरांवर सोलर पॅनेल बसवले आहेत.
ग्राहकांसाठी आणखी एक पर्याय-
ज्या ग्राहकांना केंद्र सरकारचे अनुदान घ्यायचे नाही, त्यांच्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ हा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशा ग्राहकांना नॉन-डीसीआर (Non-DCR) सोलर पॅनेल वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही सुविधा देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, या निर्णयामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि देशात रूफटॉप सोलर प्रकल्पांच्या स्थापनेला आणखी गती मिळेल. सौर ऊर्जेबाबत वाढता उत्साह लक्षात घेता भविष्यातही अशा योजनांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
