आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आधार; राज्य सरकारकडून २५ कोटींचा मदतनिधी मंजूर

Image Source:(Internet)

मुंबई : राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पात्र वारसांना सहाय्य देण्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. या निधीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.

शेतीतील वाढता उत्पादन खर्च, सततची नापिकी, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत जात असल्याचे चित्र राज्यात सातत्याने दिसून येत आहे. अशा दुर्दैवी घटनांनंतर कुटुंबांवर उदरनिर्वाहाचे मोठे संकट कोसळते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मदतनिधीची उपलब्धता करून देत पात्र वारसांना तातडीने आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी पावले उचलली आहेत.

शासन निर्णयानुसार, मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वितरित करण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्ह्यांच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून मदतीच्या वितरणात कोणताही विलंब होणार नाही.

विभागनिहाय निधीचे वाटप-
-कोकण विभाग – १२ लाख रुपये
-पुणे विभाग – १ कोटी ६ लाख रुपये
-नाशिक विभाग – ३ कोटी ३९ लाख रुपये
-छत्रपती संभाजीनगर विभाग – ५ कोटी ९२ लाख रुपये
-अमरावती विभाग – ८ कोटी ७६ लाख रुपये
-नागपूर विभाग – ५ कोटी ७५ लाख रुपये
एकूण मंजूर निधी : २५ कोटी रुपये

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, आत्महत्येच्या प्रकरणांतील आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करून पात्र कुटुंबांपर्यंत मदतीचा लाभ वेळेत पोहोचवला जाईल. यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देशही देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, २०२४ या वर्षात देशभरात शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रातील १० हजार ५४६ व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या. यापैकी ३ हजार ८२४ प्रकरणे महाराष्ट्रातील असून, शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेला २५ कोटी रुपयांचा निधी हा संकटग्रस्त कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे. तसेच शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज असल्याची मागणीही विविध स्तरांतून होत आहे.