भूमिपुत्रांना नोकरभरतीत मोठी संधी; जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये 70:30 आरक्षणाचा सरकारचा निर्णय

Image Source:(Internet)

नागपूर : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या नोकरभरती प्रक्रियेत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सहकार विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, यापुढे या बँकांमधील भरतीत जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी उमेदवारांसाठी 70 टक्के जागा राखीव राहणार आहेत.

उर्वरित 30 टक्के पदे इतर जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी खुली ठेवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा सहकारी बँकांच्या भरती प्रक्रियेत स्थानिकांना मोठा फायदा होणार असून ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भरतीत 70:30 चा नवा नियम
नव्या धोरणानुसार, बँकेच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यातील उमेदवारांना प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे. प्रत्येक भरती जाहिरातीत या नियमाचे काटेकोर पालन करणे बँकांना बंधनकारक असेल. राज्यात सध्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका कार्यरत असून, सर्वच बँकांना हा नियम लागू राहणार आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण तरुणांना त्यांच्या जिल्ह्यातच नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच शेजारील जिल्ह्यातील उमेदवारांनाही संधी मिळू शकते, मात्र त्यांना 30 टक्के कोट्यातूनच स्पर्धा करावी लागणार आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँका
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जातात. विविध कार्यकारी सोसायट्या, शेतकरी संस्था आणि पतसंस्था यांच्याशी जोडलेल्या या बँका पीक कर्ज, शेती कर्ज आणि ग्रामीण बँकिंग सेवांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

मात्र मागील काही वर्षांत या संस्थांमध्ये अनियमितता, थकबाकी, आर्थिक गैरव्यवहार आणि राजकीय हस्तक्षेप यांसारख्या समस्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक बँकांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, नव्या भरती धोरणामुळे बँकांना स्थानिक आणि नवीन ऊर्जा असलेले कर्मचारी मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुन्हा बळकटी देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरू शकते, असे मानले जात आहे.