इराण-इस्त्रायल संघर्षाचा भारतावर थेट परिणाम; एलपीजी आयातीत मोठी घट, पुरवठा व्यवस्थेवर ताण
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई: मध्यपूर्वेत इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात उफाळलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा थेट फटका भारताच्या ऊर्जा पुरवठा साखळीला बसत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू) आयातीत मार्च २०२६ पासून लक्षणीय घट नोंदवली गेली आहे.
भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के इंधन परदेशातून आयात करतो. मात्र, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि वाहतूक अडथळ्यांमुळे पुरवठा साखळी गंभीररीत्या विस्कळीत झाली आहे. या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातून होणारी जहाज वाहतूक मोठ्या प्रमाणात घटल्याने आयातीत तब्बल १६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्याचे समोर आले आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीपूर्वी या मार्गातून दररोज १३० ते १४० जहाजांची ये-जा होत होती. सध्या मात्र हा आकडा दहाच्या आत आला असून, त्याचा परिणाम थेट इंधन पुरवठ्यावर झाला आहे. केवळ कच्चे तेल आणि एलएनजीच नव्हे तर एलपीजी पुरवठा देखील मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला आहे.
केप्लर या कमोडिटी विश्लेषण संस्थेच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान भारताची सरासरी मासिक एलपीजी आयात सुमारे २० लाख टन होती. मात्र फेब्रुवारीमध्ये ही स्थिती स्थिर असतानाच मार्चमध्ये आयात घटून ११ लाख टनांवर आली, तर एप्रिलमध्ये ती ९.५ लाख टनांपर्यंत घसरली. ही आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी पातळी मानली जात आहे.
पुरवठ्यातील या अचानक घटीनंतर सरकारकडून इंधन व्यवस्थापनासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध साठा प्राधान्याने घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्यात येत असून, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी एलपीजी वाटपावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
देशात सध्या ३३ कोटींहून अधिक घरगुती एलपीजी जोडण्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता सरकारने वितरण व्यवस्थेत बदल करत रिफिल बुकिंगमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे उपलब्ध साठ्याचे संतुलित व्यवस्थापन करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय तणाव कायम राहिल्यास भारतातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्थेवर पुढील काळातही दबाव कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के इंधन परदेशातून आयात करतो. मात्र, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि वाहतूक अडथळ्यांमुळे पुरवठा साखळी गंभीररीत्या विस्कळीत झाली आहे. या महत्त्वाच्या सागरी मार्गातून होणारी जहाज वाहतूक मोठ्या प्रमाणात घटल्याने आयातीत तब्बल १६ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्याचे समोर आले आहे.
युद्धजन्य परिस्थितीपूर्वी या मार्गातून दररोज १३० ते १४० जहाजांची ये-जा होत होती. सध्या मात्र हा आकडा दहाच्या आत आला असून, त्याचा परिणाम थेट इंधन पुरवठ्यावर झाला आहे. केवळ कच्चे तेल आणि एलएनजीच नव्हे तर एलपीजी पुरवठा देखील मोठ्या प्रमाणात बाधित झाला आहे.
केप्लर या कमोडिटी विश्लेषण संस्थेच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान भारताची सरासरी मासिक एलपीजी आयात सुमारे २० लाख टन होती. मात्र फेब्रुवारीमध्ये ही स्थिती स्थिर असतानाच मार्चमध्ये आयात घटून ११ लाख टनांवर आली, तर एप्रिलमध्ये ती ९.५ लाख टनांपर्यंत घसरली. ही आतापर्यंतची सर्वात नीचांकी पातळी मानली जात आहे.
पुरवठ्यातील या अचानक घटीनंतर सरकारकडून इंधन व्यवस्थापनासाठी कठोर उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध साठा प्राधान्याने घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्यात येत असून, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी एलपीजी वाटपावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
देशात सध्या ३३ कोटींहून अधिक घरगुती एलपीजी जोडण्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेता सरकारने वितरण व्यवस्थेत बदल करत रिफिल बुकिंगमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागे उपलब्ध साठ्याचे संतुलित व्यवस्थापन करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय तणाव कायम राहिल्यास भारतातील एलपीजी पुरवठा व्यवस्थेवर पुढील काळातही दबाव कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
