देवस्थान इनाम जमीन कायद्यावरून वाद पेटला; हिंदुत्ववादी संघटनांचा सरकारला इशारा
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : राज्यात प्रस्तावित देवस्थान इनाम जमीन कायद्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कायद्याबाबत माहिती दिल्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून सरकारविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे बावनकुळे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा लवकरच महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.
मात्र, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि सनातन संस्था यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना, “मंदिरांच्या जमिनींवर सरकारचा हस्तक्षेप वाढवण्याचा हा प्रयत्न असून यामागे भूमाफियांना फायदा करून देण्याचा डाव असू शकतो,” असा आरोप केला.
१९९५ च्या सार्वजनिक देवस्थान कायद्यानुसार देवस्थान मालमत्तेचा मालक ‘देव’ मानला जातो आणि ती जमीन विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी वापरता येत नाही. तसेच मंदिरांतील पुजाऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी पूर्वी राजे-महाराजांनी या जमिनी दिल्या होत्या. त्यामुळे या संपत्तीचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
याच मुद्द्यावर अॅड. अनुप जैस्वाल यांनी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्याला धक्का बसत असल्याचा आरोप केला, तर चेतन हंसराज यांनी प्रस्तावित कायदा तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारच्या मते, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण भागातील सुमारे चार लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद मिटवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. देवस्थान हक्क आणि कुळ हक्क यामध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. येत्या अधिवेशनात यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मंदिर आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनींमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही संघटनांकडून करण्यात आला. “सरकार वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचे संरक्षण करते, मात्र मंदिरांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न का?” असा सवाल उपस्थित करत राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्य सरकारकडून देवस्थान इनाम जमिनींचे प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे. या कायद्याचा मसुदा लवकरच महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.
मात्र, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि सनातन संस्था यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला आहे. महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना, “मंदिरांच्या जमिनींवर सरकारचा हस्तक्षेप वाढवण्याचा हा प्रयत्न असून यामागे भूमाफियांना फायदा करून देण्याचा डाव असू शकतो,” असा आरोप केला.
१९९५ च्या सार्वजनिक देवस्थान कायद्यानुसार देवस्थान मालमत्तेचा मालक ‘देव’ मानला जातो आणि ती जमीन विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी वापरता येत नाही. तसेच मंदिरांतील पुजाऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी पूर्वी राजे-महाराजांनी या जमिनी दिल्या होत्या. त्यामुळे या संपत्तीचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
याच मुद्द्यावर अॅड. अनुप जैस्वाल यांनी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्याला धक्का बसत असल्याचा आरोप केला, तर चेतन हंसराज यांनी प्रस्तावित कायदा तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सरकारच्या मते, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण भागातील सुमारे चार लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद मिटवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. देवस्थान हक्क आणि कुळ हक्क यामध्ये स्पष्टता आणण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. येत्या अधिवेशनात यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मंदिर आणि वक्फ बोर्डाच्या जमिनींमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचा आरोपही संघटनांकडून करण्यात आला. “सरकार वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचे संरक्षण करते, मात्र मंदिरांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न का?” असा सवाल उपस्थित करत राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
