गायीची कुर्बानी इस्लाममध्ये अनिवार्य नाही; बकरीदपूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Image Source:(Internet)

कोलकाता : आगामी बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर कलकत्ता हायकोर्ट ने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पश्चिम बंगाल सरकारने प्राण्यांच्या कत्तलीवर घातलेल्या निर्बंधांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. बैल, वळू, गाय, वासरे आणि म्हशींच्या कत्तलीसंदर्भातील राज्य सरकारची अधिसूचना कायम ठेवत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “गायीची कुर्बानी ही इस्लाममधील अनिवार्य धार्मिक प्रथा असल्याचे सिद्ध होत नाही.”

न्यायमूर्ती सुजय पॉल आणि प्रथा सेन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने नमूद केले की, २०१८ मधील पूर्वीच्या आदेशांच्या आधारेच ही अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही प्राण्याची कत्तल करण्यापूर्वी अधिकृत “आरोग्य प्रमाणपत्र” घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी उघडपणे प्राण्यांची कत्तल करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसचे आमदार Akhruzzaman यांनी याचिका दाखल करत दावा केला होता की, ईद-उल-अजहाच्या काळात मुस्लिम समाजाला धार्मिक कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या जनावरांची कुर्बानी देणे आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक ठरते. त्यांनी पश्चिम बंगाल पशुहत्या नियंत्रण कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत धार्मिक कारणांसाठी सूट देण्याची मागणी केली होती.

मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मान्य असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीतच पार पाडला गेला पाहिजे. तसेच राज्य सरकारने प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी आणि कत्तलीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा सक्षमपणे उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

या निर्णयामुळे बकरीदपूर्वी धार्मिक भावना, पशुसंवर्धन आणि कायदा-सुव्यवस्था यांच्यातील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.