गोतस्करीवर सरकारचा कडक प्रहार; अवैध व्यवहार करणाऱ्यांवर आता MCOCA ची कारवाई
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील गोतस्करी आणि अवैध कत्तलखान्यांवर लगाम घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. संघटित पद्धतीने गोवंश तस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात आता थेट एमकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, गृह विभागाने यासंदर्भात विशेष निर्देश जारी केले आहेत.
राज्यात गोसंरक्षण कायदा लागू असतानाही विविध भागांतून जनावरांची अवैध वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. विशेषतः सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये बेकायदेशीर कत्तलखाने सुरू असल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिक कठोर अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे.
गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, गोतस्करीत सातत्याने सहभागी असलेल्या टोळ्यांना संघटित गुन्हेगारी गट मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर एमकोकाखाली कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आरोपींना सहज जामीन मिळणे अवघड होणार असून, त्यांच्या संपत्तीवरही जप्तीची टांगती तलवार राहणार आहे.
राज्याच्या सीमांवर विशेष तपासणी मोहीमही राबवण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा सीमेलगत संयुक्त पथके २४ तास तैनात राहतील. पोलीस, आरटीओ आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वाहनांची तपासणी केली जाणार असून, संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवली जाणार आहे.
या संपूर्ण कारवाईवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना देण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
राज्यात गोसंरक्षण कायदा लागू असतानाही विविध भागांतून जनावरांची अवैध वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढत होत्या. विशेषतः सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये बेकायदेशीर कत्तलखाने सुरू असल्याने प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिक कठोर अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे.
गृह विभागाच्या नव्या आदेशानुसार, गोतस्करीत सातत्याने सहभागी असलेल्या टोळ्यांना संघटित गुन्हेगारी गट मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर एमकोकाखाली कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आरोपींना सहज जामीन मिळणे अवघड होणार असून, त्यांच्या संपत्तीवरही जप्तीची टांगती तलवार राहणार आहे.
राज्याच्या सीमांवर विशेष तपासणी मोहीमही राबवण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा सीमेलगत संयुक्त पथके २४ तास तैनात राहतील. पोलीस, आरटीओ आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून वाहनांची तपासणी केली जाणार असून, संशयित हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवली जाणार आहे.
या संपूर्ण कारवाईवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना देण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
