लाडक्या बहिणींना मोठा झटका; 54 लाख महिला योजनेतून अपात्र
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी घडामोड समोर आली असून, राज्यभरातील तब्बल 54 लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक महिलांच्या खात्यात जमा होणारी दरमहा दीड हजार रुपयांची मदत थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आधार देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. अडीच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता. गेल्या दोन वर्षांत लाखो महिलांच्या खात्यातून नियमित रक्कम जमा झाली. मात्र, तपासणीदरम्यान अनेक अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. काही ठिकाणी सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश असल्याचे आढळून आले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवायसी पडताळणी सक्तीची केली. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक महिलांनी केवायसी पूर्ण केली नाही, तर काही महिलांनी अटींची पूर्तता न करता लाभ घेतल्याचे समोर आले. अखेर 30 एप्रिलनंतर झालेल्या छाननीत मोठा निर्णय घेत या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले.
या कारवाईनंतर आता सुमारे एक कोटी 89 लाख महिला योजनेसाठी पात्र राहिल्या असून त्यांना पुढेही नियमित लाभ मिळणार आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्याने राज्यात यावरून चर्चा रंगू लागली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आधार देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. अडीच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येत होता. गेल्या दोन वर्षांत लाखो महिलांच्या खात्यातून नियमित रक्कम जमा झाली. मात्र, तपासणीदरम्यान अनेक अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. काही ठिकाणी सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश असल्याचे आढळून आले.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवायसी पडताळणी सक्तीची केली. वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक महिलांनी केवायसी पूर्ण केली नाही, तर काही महिलांनी अटींची पूर्तता न करता लाभ घेतल्याचे समोर आले. अखेर 30 एप्रिलनंतर झालेल्या छाननीत मोठा निर्णय घेत या महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले.
या कारवाईनंतर आता सुमारे एक कोटी 89 लाख महिला योजनेसाठी पात्र राहिल्या असून त्यांना पुढेही नियमित लाभ मिळणार आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने महिलांना योजनेतून वगळण्यात आल्याने राज्यात यावरून चर्चा रंगू लागली आहे.
