राज्य सरकारचे नवे नियम लागू;२० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे स्थलांतर थांबणार

Image Source:(Internet)

नागपूर : राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रक्रियेसाठी शालेय शिक्षण विभागाने कठोर नवे निकष लागू केले आहेत. नव्या धोरणानुसार, २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा तसेच ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांचा यापुढे विचार केला जाणार नाही. शुक्रवारी शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या नियमावलीमुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, अपवादात्मक परिस्थितीतच शाळांना स्थलांतराची परवानगी दिली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंतर प्रमाणपत्र आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) सर्व भौतिक सुविधा उपलब्ध असल्याचे दाखले, स्थलांतरपूर्व व स्थलांतरानंतरची तुलनात्मक छायाचित्रे आणि विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शाळांसाठी अंतर मर्यादा निश्चित-
नव्या धोरणात शाळा स्थलांतरासाठी अंतर मर्यादाही ठरवण्यात आली आहे. इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या शाळांना जास्तीत जास्त ५ किलोमीटर, इयत्ता ९ ते १० साठी १० किलोमीटर आणि इयत्ता ११ ते १२ साठी २० किलोमीटरपर्यंत स्थलांतराची परवानगी दिली जाणार आहे.

तात्पुरत्या स्थलांतराचे अधिकार उपसंचालकांना
शाळेची इमारत दुरुस्ती किंवा बांधकाम सुरू असल्यास मूळ शाळेपासून ३ किलोमीटरच्या परिसरात दोन वर्षांसाठी तात्पुरते स्थलांतर मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना देण्यात आले आहेत. सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करणे तसेच अनियमित स्थलांतरांना आळा घालणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया-
या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, नव्या नियमांमुळे शाळांमध्ये दर्जेदार सुविधा निर्माण होण्यास मदत होईल. मात्र, ग्रामीण भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळांना याचा फटका बसू शकतो आणि विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांमध्ये जावे लागू शकते, अशी चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे.