राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय जाहीर; नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी विकासकामांना मोठी चालना
Total Views |
image Source:(Internet)मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विकासकामांबाबत १४ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. जलसंपदा, नगरविकास, सामाजिक न्याय, महसूल, नियोजन, मराठी भाषा आणि आदिवासी विकास विभागांशी संबंधित अनेक योजनांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. विशेषतः नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठीच्या प्रकल्पांना मोठा निधी मंजूर करण्यात आल्याने विकास प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाने धरणांतील गाळ काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर केले असून सुरुवातीला सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू उपसा केला जाणार आहे. यामुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांनाही सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी तब्बल ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
कोकणातील विकासाला गती देण्यासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” पुढील तीन वर्षे राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून सर्वांगीण विकास साधण्यावर या योजनेचा भर असणार आहे.
मराठी साहित्य क्षेत्रासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत कुसुमाग्राज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या योजनेंतर्गत हा निधी उपलब्ध होणार आहे.
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या तीन शासकीय जमिनी पुणे महानगरपालिकेला विनामूल्य हस्तांतरित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे नदी विकास प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगांमध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
दरम्यान, बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधा, जलव्यवस्थापन, सांस्कृतिक क्षेत्र आणि सामाजिक विकासाला चालना देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
मंत्रिमंडळाने धरणांतील गाळ काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर केले असून सुरुवातीला सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू उपसा केला जाणार आहे. यामुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांनाही सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी तब्बल ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
कोकणातील विकासाला गती देण्यासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” पुढील तीन वर्षे राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून सर्वांगीण विकास साधण्यावर या योजनेचा भर असणार आहे.
मराठी साहित्य क्षेत्रासाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत कुसुमाग्राज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या योजनेंतर्गत हा निधी उपलब्ध होणार आहे.
पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या तीन शासकीय जमिनी पुणे महानगरपालिकेला विनामूल्य हस्तांतरित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे नदी विकास प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगांमध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
दरम्यान, बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होत नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील पायाभूत सुविधा, जलव्यवस्थापन, सांस्कृतिक क्षेत्र आणि सामाजिक विकासाला चालना देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
