नागपूर विमानतळाला नवे रूप मिळणार; केंद्र सरकारने विस्तार आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पाला दिली मंजुरी
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची ठरणारी मोठी घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या आधुनिकीकरण आणि विस्तारासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागपूर विमानतळाचा विकास वेगाने होणार असून त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सुविधा मिळणार आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची जमीन २०३९ नंतरही लीजवर उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे मिहान इंडिया लिमिटेडला विमानतळ संचालनाची जबाबदारी GMR Nagpur International Airport Limited या खासगी कंपनीकडे पुढील ३० वर्षांसाठी सोपवता येणार आहे.
नागपूर विमानतळाचा विकास MIHAN प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत आहे. नागपूरला देशातील प्रमुख कार्गो आणि विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
२००९ मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांनी संयुक्त भागीदारीत मिहान इंडिया लिमिटेडची स्थापना केली होती. त्यानंतर विमानतळाशी संबंधित मालमत्ता MIL कडे वर्ग करण्यात आली. मात्र जमिनीच्या सीमांकनासंदर्भातील वादामुळे लीज प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडली होती.
२०१६ मध्ये विमानतळ संचालनासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आली होती. त्यात GMR कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली होती. मात्र २०२० मध्ये ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी MIL आणि GNIAL यांच्यात करार करण्यात आला.
आता लीज मुदतवाढीचा निर्णय झाल्याने विमानतळ हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या आराखड्यानुसार भविष्यात नागपूर विमानतळाची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाणार असून दरवर्षी सुमारे ३ कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याची तयारी केली जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील हवाई संपर्क अधिक सक्षम होईल. तसेच उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि कार्गो सेवांना मोठी चालना मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा आणि खासगी गुंतवणुकीमुळे नागपूर विमानतळ देशातील महत्त्वाच्या विमानतळांमध्ये स्थान मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मालकीची जमीन २०३९ नंतरही लीजवर उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे मिहान इंडिया लिमिटेडला विमानतळ संचालनाची जबाबदारी GMR Nagpur International Airport Limited या खासगी कंपनीकडे पुढील ३० वर्षांसाठी सोपवता येणार आहे.
नागपूर विमानतळाचा विकास MIHAN प्रकल्पांतर्गत करण्यात येत आहे. नागपूरला देशातील प्रमुख कार्गो आणि विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
२००९ मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांनी संयुक्त भागीदारीत मिहान इंडिया लिमिटेडची स्थापना केली होती. त्यानंतर विमानतळाशी संबंधित मालमत्ता MIL कडे वर्ग करण्यात आली. मात्र जमिनीच्या सीमांकनासंदर्भातील वादामुळे लीज प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडली होती.
२०१६ मध्ये विमानतळ संचालनासाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढण्यात आली होती. त्यात GMR कंपनीने सर्वाधिक बोली लावली होती. मात्र २०२० मध्ये ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी MIL आणि GNIAL यांच्यात करार करण्यात आला.
आता लीज मुदतवाढीचा निर्णय झाल्याने विमानतळ हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या आराखड्यानुसार भविष्यात नागपूर विमानतळाची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली जाणार असून दरवर्षी सुमारे ३ कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याची तयारी केली जाणार आहे.
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील हवाई संपर्क अधिक सक्षम होईल. तसेच उद्योग, व्यापार, पर्यटन आणि कार्गो सेवांना मोठी चालना मिळणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा आणि खासगी गुंतवणुकीमुळे नागपूर विमानतळ देशातील महत्त्वाच्या विमानतळांमध्ये स्थान मिळवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
