Image Source:(Internet)
मुंबई :
१ एप्रिलपासून शासनाने विविध योजनांच्या नियमांमध्ये बदल केले असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. विशेषतः महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कृषी अनुदानाच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
राज्य सरकारकडून कर्जमाफी, पीक विमा, कृषी यंत्रसामग्री अनुदान आणि सिंचन सुविधा अशा विविध योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येत असतात. मात्र आता या अनुदानाच्या वितरण पद्धतीत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार, शासनाने आधार आधारित पेमेंट प्रणाली (ABPS) लागू केली आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यातच जमा होणार आहे. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले बँक खाते आधार कार्डशी जोडणे अनिवार्य झाले आहे.
जर बँक खाते आधारशी लिंक नसेल, तर संबंधित शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीने बँकेत जाऊन खाते आधारशी लिंक करण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून रखडलेले अनुदान आता टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र नवीन नियमांची पूर्तता केल्यानंतरच अनुदान मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.