मराठी सक्तीला ब्रेक; रिक्षाचालकांना सरकारची मुदतवाढ
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभाग ने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी महत्त्वाचा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा बंधनकारक करण्याचा नियम १ मेपासून लागू करण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे.
याआधी महाराष्ट्र दिन पासून मुंबईसह राज्यभरात मराठी न येणाऱ्या चालकांवर कारवाई होणार होती. मात्र, आता हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याने परप्रांतीय चालकांमध्ये असलेली भीती कमी झाली आहे.
नवीन नियोजनानुसार, चालकांना स्वातंत्र्यदिनपर्यंत मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची कडक कारवाई केली जाणार नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. संघटनांकडून व्यक्त झालेल्या अडचणी आणि संपाच्या इशाऱ्यामुळे सरकारने हा मवाळ पवित्रा घेतल्याची चर्चा आहे.
सरकारने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली असून, महाराष्ट्रात काम करायचे असेल तर मराठी शिकणे आवश्यकच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनीही चालकांनी मराठी शिकण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच संजय निरुपम यांच्या उदाहरणाचा दाखला देत इतरांनीही भाषा आत्मसात करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
दरम्यान, रिक्षाचालक संघटनांनी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याची तयारी दर्शवली असून, सरकारही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या उपक्रमाला हातभार लावणार आहे. मुदतवाढ मिळाली असली तरी, पुढे नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याआधी महाराष्ट्र दिन पासून मुंबईसह राज्यभरात मराठी न येणाऱ्या चालकांवर कारवाई होणार होती. मात्र, आता हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याने परप्रांतीय चालकांमध्ये असलेली भीती कमी झाली आहे.
नवीन नियोजनानुसार, चालकांना स्वातंत्र्यदिनपर्यंत मराठी शिकण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची कडक कारवाई केली जाणार नसल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. संघटनांकडून व्यक्त झालेल्या अडचणी आणि संपाच्या इशाऱ्यामुळे सरकारने हा मवाळ पवित्रा घेतल्याची चर्चा आहे.
सरकारने मात्र आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली असून, महाराष्ट्रात काम करायचे असेल तर मराठी शिकणे आवश्यकच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. कामगार नेते शशांक राव यांनीही चालकांनी मराठी शिकण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच संजय निरुपम यांच्या उदाहरणाचा दाखला देत इतरांनीही भाषा आत्मसात करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
दरम्यान, रिक्षाचालक संघटनांनी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्याची तयारी दर्शवली असून, सरकारही स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने या उपक्रमाला हातभार लावणार आहे. मुदतवाढ मिळाली असली तरी, पुढे नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
