‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठी पडताळणी; ६८ लाख खाती बंद, मात्र मिळालेले पैसे परत नाहीत
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठी घडामोड समोर आली आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना तब्बल ६८ लाख खाती बंद करण्यात आली असून, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, याआधी मिळालेली रक्कम लाभार्थ्यांकडून परत घेतली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत एकूण सुमारे २.४३ कोटी खात्यांपैकी ६.८ दशलक्ष म्हणजेच ६८ लाख खाती निष्क्रिय करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या अंदाजे १.७५ कोटींवर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्चला संपली असली तरी ती आता ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात बंद खात्यांच्या संख्येत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून ही पडताळणी मोहीम सुरू करण्यामागे काही अपात्र व्यक्ती योजनेचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी कारणीभूत ठरल्या. यामध्ये पुरुष आणि सरकारी कर्मचारी यांचाही समावेश असल्याचे निदर्शनास आले होते. दरम्यान, सुरुवातीला २४ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना ‘सरकारी कर्मचारी’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले होते. मात्र, पुढील तपासणीत त्यापैकी सुमारे २० लाख खाती पात्र ठरली असून उर्वरित प्रकरणांची छाननी सुरू आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचे वितरण करत असून प्रत्येक पात्र महिलेला १,५०० रुपये दिले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे, पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून आधीच दिलेला निधी परत घेतला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नसल्याचाही पुनरुच्चार सरकारने केला आहे.
माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत एकूण सुमारे २.४३ कोटी खात्यांपैकी ६.८ दशलक्ष म्हणजेच ६८ लाख खाती निष्क्रिय करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सध्या सक्रिय लाभार्थ्यांची संख्या अंदाजे १.७५ कोटींवर आली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्चला संपली असली तरी ती आता ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात बंद खात्यांच्या संख्येत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून ही पडताळणी मोहीम सुरू करण्यामागे काही अपात्र व्यक्ती योजनेचा लाभ घेत असल्याच्या तक्रारी कारणीभूत ठरल्या. यामध्ये पुरुष आणि सरकारी कर्मचारी यांचाही समावेश असल्याचे निदर्शनास आले होते. दरम्यान, सुरुवातीला २४ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना ‘सरकारी कर्मचारी’ म्हणून चिन्हांकित करण्यात आले होते. मात्र, पुढील तपासणीत त्यापैकी सुमारे २० लाख खाती पात्र ठरली असून उर्वरित प्रकरणांची छाननी सुरू आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्य सरकार दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपयांचे वितरण करत असून प्रत्येक पात्र महिलेला १,५०० रुपये दिले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे, पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून आधीच दिलेला निधी परत घेतला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद होणार नसल्याचाही पुनरुच्चार सरकारने केला आहे.
