महिला आरक्षणास समर्थन, पण मतदारसंघ पुनर्रचनेवर सवाल; राज ठाकरे यांचा केंद्रावर निशाणा
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. महिलांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच त्यांनी ‘डिलिमिटेशन’ प्रक्रियेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
सोशल मीडियावर केलेल्या सविस्तर पोस्टमध्ये ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, “महिला आरक्षणाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळणं ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र या निर्णयाचा आधार घेत काही विशिष्ट राज्यांचे राजकीय वजन वाढवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो मान्य केला जाणार नाही.”
लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले, त्यांना दुय्यम स्थान देणं आणि जिथे लोकसंख्या वाढ अधिक आहे, तिथे प्रतिनिधित्व वाढवणं हा अन्यायकारक निर्णय ठरेल,” असे त्यांनी नमूद केले.
देशाच्या राजकीय संतुलनावर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत ठाकरे म्हणाले, “डिलिमिटेशनमुळे काही राज्यांचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार म्हणजे देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो.”
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केले. “उद्या वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, ही शक्यता नाकारता येत नाही,” असे ते म्हणाले.
तसेच त्यांनी राज्यांच्या नेत्यांना आवाहन करत सांगितले की, “केंद्राच्या निर्णयांना पाठिंबा देताना राज्यांच्या हक्कांचा विचार होणे गरजेचे आहे.” यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वावरही अप्रत्यक्ष टीका केली.
“महिला आरक्षणाला समर्थन असलं तरी, मतदारसंघ पुनर्रचनेत अन्याय होत असल्यास मनसे शांत बसणार नाही. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा ठाम इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.
सोशल मीडियावर केलेल्या सविस्तर पोस्टमध्ये ठाकरे यांनी स्पष्ट केले की, “महिला आरक्षणाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळणं ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र या निर्णयाचा आधार घेत काही विशिष्ट राज्यांचे राजकीय वजन वाढवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो मान्य केला जाणार नाही.”
लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले, त्यांना दुय्यम स्थान देणं आणि जिथे लोकसंख्या वाढ अधिक आहे, तिथे प्रतिनिधित्व वाढवणं हा अन्यायकारक निर्णय ठरेल,” असे त्यांनी नमूद केले.
देशाच्या राजकीय संतुलनावर याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत ठाकरे म्हणाले, “डिलिमिटेशनमुळे काही राज्यांचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकार म्हणजे देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो.”
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केले. “उद्या वाढलेल्या खासदारांच्या जोरावर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, ही शक्यता नाकारता येत नाही,” असे ते म्हणाले.
तसेच त्यांनी राज्यांच्या नेत्यांना आवाहन करत सांगितले की, “केंद्राच्या निर्णयांना पाठिंबा देताना राज्यांच्या हक्कांचा विचार होणे गरजेचे आहे.” यावेळी त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या नेतृत्वावरही अप्रत्यक्ष टीका केली.
“महिला आरक्षणाला समर्थन असलं तरी, मतदारसंघ पुनर्रचनेत अन्याय होत असल्यास मनसे शांत बसणार नाही. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा ठाम इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.
