मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय; १२ वर्षांनंतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिष्यवृत्ती वाढीला मंजुरी देण्यात आली. तब्बल १२ वर्षांनंतर ही वाढ करण्यात आल्याने आठवी ते बारावीतील हजारो विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस सर्व मंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नरहरी झिरवळ अनुपस्थित राहिल्याचे दिसून आले. बैठकीच्या सुरुवातीलाच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाढीचा विषय चर्चेस घेण्यात आला आणि सर्वानुमते त्याला मंजुरी देण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वाढवण्याची मागणी होत होती. अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळणार असून त्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
याच बैठकीत राज्यातील प्रदूषित नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत Maharashtra State River Rejuvenation Authority स्थापन करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. या माध्यमातून राज्यातील ५४ नदीपट्ट्यांमध्ये पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचा लाभ समान पद्धतीने मिळावा, यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. आरक्षणाचा फायदा काही मोजक्या घटकांपुरता मर्यादित राहत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अमरावती शहरात क्रीडा सुविधा वाढवण्यासाठी महापालिकेला नवसारी परिसरात १६,७०८ चौरस मीटर जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली. येथे अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभारले जाणार आहे.
तसेच, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसिंचन योजनेसाठी १,२३४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे.
दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. भूकरमापक पदाऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ पद लागू करण्यात आले असून, पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविकासाला गती मिळणार आहे.
एकूणच, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि पायाभूत सुविधा या विविध क्षेत्रांमध्ये घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस सर्व मंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नरहरी झिरवळ अनुपस्थित राहिल्याचे दिसून आले. बैठकीच्या सुरुवातीलाच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वाढीचा विषय चर्चेस घेण्यात आला आणि सर्वानुमते त्याला मंजुरी देण्यात आली.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वाढवण्याची मागणी होत होती. अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळणार असून त्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
याच बैठकीत राज्यातील प्रदूषित नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत Maharashtra State River Rejuvenation Authority स्थापन करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला. या माध्यमातून राज्यातील ५४ नदीपट्ट्यांमध्ये पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवले जाणार आहेत.
अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचा लाभ समान पद्धतीने मिळावा, यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. आरक्षणाचा फायदा काही मोजक्या घटकांपुरता मर्यादित राहत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अमरावती शहरात क्रीडा सुविधा वाढवण्यासाठी महापालिकेला नवसारी परिसरात १६,७०८ चौरस मीटर जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली. येथे अत्याधुनिक क्रीडा संकुल उभारले जाणार आहे.
तसेच, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसिंचन योजनेसाठी १,२३४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील गावांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार आहे.
दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागातही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. भूकरमापक पदाऐवजी ‘परिरक्षण भूमापक’ पद लागू करण्यात आले असून, पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविकासाला गती मिळणार आहे.
एकूणच, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक न्याय आणि पायाभूत सुविधा या विविध क्षेत्रांमध्ये घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
