‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफीचा लाभ;३० सप्टेंबर २०२५ पूर्वीचे थकबाकीदार शेतकरीच पात्र!

    07-Mar-2026
Total Views |
 
Farmers
 Image Source:(Internet)
सोलापूर :
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पीककर्ज माफी योजनेमुळे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या हजारो शेतकऱ्यांना (Farmers) दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र या योजनेचे काही ठराविक निकष असल्याने सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.
 
सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आकडेवारीनुसार सध्या सुमारे २४ हजार शेतकरी थकबाकीदार असून त्यांच्या नावावर तब्बल ३६२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय जवळपास ९० हजार शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करणारे आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार या दोन्ही गटांतील जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज बँक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र अंतिम लाभार्थ्यांची संख्या सरकारच्या अधिकृत निकषांवर ठरणार आहे.
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. दुसरीकडे, जे शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करत आहेत त्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
 
मात्र दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना आधी अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही.
 
सोलापूर जिल्हा बँकेतील कर्जदारांची स्थिती
थकबाकीदार शेतकरी : २४,०००
एकूण थकबाकी : ३६२ कोटी रुपये
नियमित कर्जदार : ९०,२००
 
‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही कर्जमाफी
सरकारने जाहीर केलेली माफी फक्त पीककर्जासाठी लागू असल्याने काही शेतकरी या योजनेबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे पीककर्जासोबत दीर्घ मुदतीचे किंवा मध्यम मुदतीचे कर्ज देखील आहे. अशा वेळी पीककर्ज नियमित असले तरी इतर कर्ज थकीत असल्यास त्या शेतकऱ्याला नियमित कर्जदार मानले जात नाही.
 
याशिवाय सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे नागरिक तसेच मोठे लोकप्रतिनिधी यांनाही कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारकडून अधिकृत मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतरच नेमके किती शेतकरी पात्र ठरणार याबाबत स्पष्टता येईल, असे बँक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.