शेतकऱ्यांचा सातबारा होणार कोरा? कर्जमाफीवर ३० जूनपूर्वी निर्णय; कृषीमंत्र्यांची विधान परिषदेत घोषणा

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीबाबत (Loan waiver) शासन सकारात्मक असून ३० जूनपूर्वी अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत दिली.

 

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अभ्यास करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमवेत चर्चा करून निर्णय जाहीर केला जाईल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.

 

कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्र्यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगितले. राज्यातील शेती अधिक सक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा दावा त्यांनी केला.

 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मागील नऊ वर्षांत सुमारे ३७,५०० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. खरीप २०२५-२६ पासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून ‘बीड पॅटर्न ८०-११०’ मॉडेलद्वारे विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर २० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. वन्यप्राणी आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीलाही भरपाई देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे १.३६ कोटी शेतकरी बाधित झाले असून १.०६ कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर २०,१९४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून त्यापैकी १५,६६१ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मदतीची कमाल मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

 

‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत ४१,४१५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. तसेच ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना’द्वारे शेतापर्यंत रस्ते सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे.

 

हवामानातील बदल, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची बनत आहे. यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण राबवले जात आहे. यामध्ये हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगांचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन सल्ला, तसेच बाजारभावाचे विश्लेषण उपलब्ध होणार आहे. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन आणि रोबोटिक्सचा वापर केला जाणार आहे. राज्यस्तरावर एआय व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

कृषी विभागाच्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल अॅपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची माहिती या अॅपद्वारे उपलब्ध होत आहे. दरम्यान, २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पार पडलेल्या ‘एफॉरॲग्री’ जागतिक परिषदेत देश-विदेशातील तज्ज्ञ आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

 

राज्य शासनाच्या या निर्णयांकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून कर्जमाफीच्या अंतिम घोषणेकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.