
Image Source:(Internet)
बंगळुरू : आयपीएल २०२६ हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कर्नाटकात ‘व्हीआयपी संस्कृती’चा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार एस. सुरेश कुमार यांनी आमदारांना मोफत सामना तिकीट देण्याच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा प्रकार चुकीची परंपरा असल्याचे म्हटले आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी मैदानावर होणाऱ्या सामन्यासाठी प्रत्येक आमदाराला दोन तिकीट देण्याबाबत कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघाने सहमती दर्शवल्याची माहिती दिली होती. २८ मार्च रोजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात हा सामना रंगणार आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सुरेश कुमार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना अशा तिकीटांची गरज नसून ते स्वीकारणार नाहीत. सरकार स्वतःला समाजवादी म्हणवते, मात्र अशा निर्णयांमुळे ‘व्हीआयपी संस्कृती’ला चालना मिळते आणि सामान्य जनतेमध्ये नेत्यांबद्दल चुकीचा संदेश जातो, असे त्यांनी नमूद केले.
यासोबतच त्यांनी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विधानसभेत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच इतक्या घाईत निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर यांनी प्रत्येक आमदाराला चार विशेष तिकीट देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
सुरेश कुमार यांनी टोला लगावत सांगितले की, समाजवादाची भाषा करणारे सरकारच अशा विशेष सुविधांना प्रोत्साहन देत आहे, ही मोठी विसंगती आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेशी नाळ जपावी, विशेष सवलतींमुळे स्वतःला वेगळं दाखवू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे कर्नाटकात राजकीय वातावरण तापले असून ‘व्हीआयपी संस्कृती’ विरुद्ध ‘सामान्य जनतेचा हक्क’ हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.