RTE विद्यार्थ्यांकडून शुल्क उकळणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा इशारा; शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आक्रमक

नागपूर : ‘मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (RTE) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी आकारणाऱ्या शाळांवर कठोर पावले उचलली जातील, असा ठाम इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिला. मोफत शिक्षणाची हमी असतानाही काही खासगी शाळांकडून विविध कारणे पुढे करून पालकांकडून पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

विधानसभेत सदस्य योगेश सागर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना भुसे यांनी सांगितले की, RTE अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असून त्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासन उचलते. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही रक्कम घेणे कायद्याच्या विरोधात आहे.

राज्यात सुमारे २९०० कोटी रुपयांची शुल्क परतफेड प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र निधी वितरणात उशीर झाला तरी त्याचा बोजा पालकांवर टाकणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शाळांनी या कारणावरून शुल्क वसूल करणे हा कायद्याचा भंग असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

यासंदर्भात १ जुलै २०१५ रोजी शासनाने स्पष्ट आदेश जारी केले असून, त्यानुसार RTE विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही फी आकारू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तरीही नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री भुसे यांनी नमूद केले.

दरम्यान, निधीअभावी काही शाळा बंद होणार असल्याच्या चर्चांवर त्यांनी पडदा टाकला. “शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उपलब्ध निधीनुसार थकीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच, गणवेश, पुस्तके किंवा इतर शालेय साहित्याच्या नावाखाली पैसे मागितल्यास पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित शाळांना वसूल केलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.