
Image Source:(Internet)
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक सध्या सुरू असून, या बैठकीत परिस्थितीचा आढावा घेत भारतावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा केली जात आहे. मात्र, या बैठकीपासून तृणमूल काँग्रेसने दूर राहण्याचा निर्णय घेतला असून, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीही उपस्थित राहिले नाहीत.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी भाजपसोबत कोणत्याही बैठकीत सहभागी होणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली. भाजपशी आमचा राजकीय संघर्ष सुरू असताना अशा बैठकीत सहभागी होणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी बैठकीपूर्वीच आपली अनुपस्थिती जाहीर करत केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली. हे धोरण “वैयक्तिक” बनल्याचा आरोप करत त्यांनी भारताची आंतरराष्ट्रीय भूमिका कमकुवत होत असल्याचे म्हटले.
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भूषवले आहे. गृहमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले आहेत.
पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सात अधिकारप्राप्त गट स्थापन केल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. हे गट एलपीजी, अत्यावश्यक सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणार आहेत. देशात इंधनाचा पुरवठा सुरळीत असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या सर्वपक्षीय बैठकीचा उद्देश मिडल ईस्टमधील परिस्थितीवर राजकीय एकमत साधणे, विरोधकांचे मत जाणून घेणे आणि भारताच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य धोरण आखणे हा आहे. जागतिक तणावाचा परिणाम ऊर्जा, व्यापार आणि कूटनीतीवर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार सतर्क असल्याचे दिसून येते.