धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा संपणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Image Source:(Internet)

नवी दिल्ली : देशातील आरक्षण धोरणावर आणि सामाजिक संरचनेवर मोठा प्रभाव टाकणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱ्यांनाअनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही. तसेच, धर्मांतरानंतर त्या व्यक्तींना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षणही थेट समाप्त होईल.

न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या मते, “संविधानाच्या कलम ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. धर्मांतर झाल्यानंतर मूळ जातीचा दर्जा तात्काळ संपुष्टात येतो.”

हा खटला आंध्र प्रदेशातील पादरी चिंथदा आनंद यांच्या अपीलवर आधारित होता. आनंद यांनी अक्काला रामिरेड्डी व इतरांविरुद्ध जातीय अपमान केल्याप्रकरणी एससी एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला होता. मात्र, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ही FIR रद्द केली होती. आनंद हे गेल्या १० वर्षांपासून ख्रिश्चन धर्माचे पालन करत आहेत आणि चर्चमध्ये पादरी म्हणून काम करत आहेत. न्यायालयाने नोंदवले की, ख्रिश्चन धर्मात जातीय भेद नाही, त्यामुळे धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला.

कोर्टाने असेही स्पष्ट केले की एखादी व्यक्ती एकाच वेळी ख्रिश्चन धर्माचा अनुयायी असणे आणि अनुसूचित जातीचा दर्जा राखणे, हे शक्य नाही. धर्मांतरानंतर राज्य किंवा केंद्राकडून मिळणारे आरक्षणाचे लाभ, घटनात्मक संरक्षण आणि इतर सवलती तात्काळ बंद कराव्यात. जर एखाद्याला पुन्हा हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात प्रवेश करून अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी ठरवलेल्या कडक अटींची पूर्तता करावी लागेल.

या निर्णयामुळे ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या दलित समुदायातील व्यक्तींना आरक्षणाचे लाभ आता मिळणार नाहीत. तसेच, जातीवाचक अत्याचाराच्या तक्रारी करताना एससी एसटी कायद्याचा आधार घेता येणार नाही. धर्मांतरानंतर जातीय दर्जा नष्ट होतो, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितल्यामुळे सामाजिक व राजकीय वर्तुळात मोठा खळबळ उडाली आहे.