तारीखांमुळे होणारा त्रास संपणार? सुप्रीम कोर्टाचे नवे धोरण; अनावश्यक स्थगितींवर कडक निर्बंध

 

 Image Source:(Internet)

न्यायालयीन प्रक्रियेत सतत पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या सुनावण्यांमुळे नागरिक त्रस्त झालेले असताना, आता या समस्येवर मोठा तोडगा काढण्यात आला आहे. खटले वर्षानुवर्षे लांबणीवर पडणे, वारंवार कोर्टात हजेरी लावावी लागणे आणि त्यातून होणारा आर्थिक बोजा — या सगळ्यांना आळा घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

 

नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, आता कोणत्याही कारणाशिवाय सुनावणी पुढे ढकलणे शक्य होणार नाही. फक्त अत्यावश्यक आणि न्यायालयाला ग्राह्य वाटणाऱ्या कारणांवरच स्थगिती दिली जाईल. यामुळे खटल्यांची सुनावणी अधिक जलद गतीने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

 

कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, एकदा प्रकरण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झाले की, ते सहजासहजी पुढे ढकलता येणार नाही. जर एखाद्या पक्षाला पुढील तारीख हवी असेल, तर त्यासाठी विरोधी पक्षाला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया सुनावणीच्या आदल्या दिवशी सकाळी ११ वाजेपूर्वी पूर्ण करावी लागणार आहे.

 

याशिवाय, विरोधी पक्षालाही या मागणीवर आपला आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. दुपारी १२ वाजेपर्यंत ईमेलद्वारे आक्षेप सादर करता येईल आणि त्यानंतर न्यायालय निर्णय घेईल.

 

सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज करताना संबंधित पक्षाला ठोस कारण मांडावे लागेल. तसेच, याआधी किती वेळा स्थगिती घेतली आहे याची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनावश्यक तारखा घेण्यावर मर्यादा येणार आहे.

 

नवीन प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला फक्त एकदाच स्थगिती मागण्याची परवानगी असेल. सलग दोन वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

 

कुटुंबातील दुर्दैवी घटना, गंभीर आजार किंवा इतर अपरिहार्य कारणे यांसारख्या परिस्थितीतच स्थगिती मंजूर केली जाईल. यासाठी ठराविक नमुन्यात अर्ज करून तो ईमेलद्वारे सादर करणे आवश्यक असेल.

 

या बदलांमुळे न्यायप्रक्रियेत गती येण्याची शक्यता असून, दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांना आता निश्चित वेळेत निकाल लागण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.