सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; निर्वाह भत्ता वाढीचा प्रस्ताव चर्चेत
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून विचाराधीन असून, सध्याच्या रकमेच्या तुलनेत तो तिपटीने वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
विधानपरिषदेत बोलताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, सध्या विद्यार्थ्यांना सुमारे 15 हजार रुपये भत्ता दिला जातो. तो वाढवून 50 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. या विषयावर सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, तर चर्चेत सदाभाऊ खोत यांनीही सहभाग नोंदवला.
या योजनेसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, संबंधित समितीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत आहे. अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 7.15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, काही सैनिकी शाळांकडून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहितीही समोर आली आहे. काही ठिकाणी भत्त्याचे वाटप पूर्ण झाले असले तरी काही शाळांमध्ये प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. भत्ता वाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थांशी चर्चा केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र निधी वितरणाच्या पद्धतीमुळे काही अडचणी निर्माण होत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने तो अपेक्षित उद्देशासाठी वापरला जात नाही, अशी बाब समोर आली आहे. त्यामुळे हा निधी थेट महाविद्यालयांकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला असून, त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबतच, निधी उशिरा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे निकाल किंवा कागदपत्रे रोखू नयेत, असे निर्देश राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आल्याची माहितीही सरकारने दिली.
विधानपरिषदेत बोलताना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, सध्या विद्यार्थ्यांना सुमारे 15 हजार रुपये भत्ता दिला जातो. तो वाढवून 50 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. या विषयावर सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, तर चर्चेत सदाभाऊ खोत यांनीही सहभाग नोंदवला.
या योजनेसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, संबंधित समितीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत आहे. अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी 7.15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, काही सैनिकी शाळांकडून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहितीही समोर आली आहे. काही ठिकाणी भत्त्याचे वाटप पूर्ण झाले असले तरी काही शाळांमध्ये प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. भत्ता वाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थांशी चर्चा केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या संयुक्त सहकार्याने विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र निधी वितरणाच्या पद्धतीमुळे काही अडचणी निर्माण होत असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.
केंद्र सरकारकडून निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने तो अपेक्षित उद्देशासाठी वापरला जात नाही, अशी बाब समोर आली आहे. त्यामुळे हा निधी थेट महाविद्यालयांकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला असून, त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
यासोबतच, निधी उशिरा मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे निकाल किंवा कागदपत्रे रोखू नयेत, असे निर्देश राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आल्याची माहितीही सरकारने दिली.
