नागपूरात झोपडपट्टी हटविण्याच्या कारवाईवरून वाद; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा भंग झाल्याची चर्चा

Image Source:(Internet)

नागपूर : शहरातील झोपडपट्टी हटविण्याच्या कारवाईने राजकीय वातावरण तापले असून, यावरून आज विधानसभेत तीव्र चर्चा झाली. पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि काँग्रेसचे नेते विकास ठाकरे यांनी मानकापूर भागातील संत ज्ञानेश्वर नगर आणि राजनगर येथील झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करताना नियम धाब्यावर बसविल्याचा आरोप केला.

या कारवाईमुळे शेकडो कुटुंबे बेघर झाल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. महिलांपासून लहान मुलांपर्यंत आणि वृद्धांपर्यंत सर्वांनाच उघड्यावर राहावे लागत असल्याने ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तीव्र उन्हात नागरिकांना हाल सोसावे लागत असल्याने ही कारवाई अमानवी असल्याची टीका त्यांनी केली.

विधानसभेत मांडणी करताना ठाकरे यांनी सांगितले की, झोपडपट्टी हटविताना संबंधित नागरिकांचे पुनर्वसन करणे कायद्याने आवश्यक आहे. तसेच, ‘Olga Tellis’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत, उपजीविकेचा हक्क हा जीवनाच्या हक्काशी थेट जोडलेला असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. संत ज्ञानेश्वर नगर आणि राजनगर येथील विस्थापितांचे तात्काळ सर्वेक्षण करून त्यांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. अशा जमिनी डिनोटिफाय करण्यासाठी केंद्राची मंजुरी आवश्यक असल्याचे कारण देत प्रशासन विलंब करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, त्याच जमिनींवर विविध प्रकल्पांना मंजुरी दिली जात असल्याचा विरोधाभास त्यांनी निदर्शनास आणून दिला.

खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांनाही मालकी हक्क देण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याची टीका करत, संबंधित अर्ज प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली.

“वंचित आणि गरीब नागरिकांवर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही. त्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,” असा ठाम इशारा देत ठाकरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.