नागपुरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचा मुद्दा विधानसभेत; कारवाईची मागणी, ९० दिवसांत धोरण आणण्याचे सरकारचे आश्वासन
Total Views |
नागपूर : शहरात वाढत चाललेल्या अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सच्या प्रश्नावर भाजप आमदार प्रवीण दटके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. नागपूर महानगरपालिका (NMC) तसेच Nagpur Improvement Trust (NIT) हद्दीत अनेक मोबाईल टॉवर्स आवश्यक परवानग्या न घेता उभारण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या मुद्द्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देताना राज्यात मोबाईल टॉवर्स संदर्भात स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ९० दिवसांत ते जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन दिले.
दटके यांनी सभागृहात मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४ साली नागपूर शहरात केवळ १७५ मोबाईल टॉवर्स होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत सध्या हजाराच्या पुढे गेली आहे. शहरात सध्या सुमारे २००० टॉवर्स असल्याचा अंदाज असून त्यापैकी केवळ १० टक्के टॉवर्स अधिकृत आहेत, तर उर्वरित बहुतांश टॉवर्स विनापरवाना उभारले गेले आहेत.
महानगरपालिकेकडे मिळालेल्या माहितीनुसार, मोबाईल टॉवर्ससाठी आतापर्यंत २५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ १०० टॉवर्सना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर टॉवर्स नियमबाह्य पद्धतीने उभारले गेल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे दटके यांनी सांगितले.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलानुसार, Inner Ring Road परिसरातच ४२ मोठे मोबाईल टॉवर्स उभारलेले आहेत. काही टॉवर्स तर रस्त्याच्या डिव्हायडरच्या मध्यभागी बसवले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. निवासी इमारतींवरील टॉवर्स साधारणतः ३ ते २४ मीटर उंच असतात, तर जमिनीवरील टॉवर्स ४० मीटरपेक्षा अधिक उंचीचे असतात. आवश्यक स्ट्रक्चरल तपासणी न करता टॉवर्स उभारल्यास भविष्यात गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशीही त्यांनी भीती व्यक्त केली.
याशिवाय, शेकडो टॉवर्स विनापरवाना उभे असल्याने महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. सामान्य नागरिकांकडून कर वसुलीत काटेकोरपणा दाखवला जातो, मात्र मोठ्या कंपन्यांबाबत तीच तत्परता का दिसत नाही, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनावरही टीका केली.
दरम्यान, मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, फायर विभागाची ना-हरकत, तसेच बांधकाम परवाना आवश्यक असतो. निवासी इमारतीवर टॉवर बसवताना किमान ७० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक असते. तसेच शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या १०० मीटर परिसरात टॉवर उभारण्यावरही निर्बंध आहेत. मात्र हे नियम मोठ्या प्रमाणावर पाळले जात नसल्याचे दटके यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी राज्यात मोबाईल टॉवर्स संदर्भात स्वतंत्र धोरण नसल्याचे मान्य केले. सध्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामकाज सुरू असून लवकरच राज्य सरकार स्पष्ट धोरण तयार करून परिस्थिती नियंत्रणात आणेल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
दटके यांनी सभागृहात मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४ साली नागपूर शहरात केवळ १७५ मोबाईल टॉवर्स होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत त्यांची संख्या झपाट्याने वाढत सध्या हजाराच्या पुढे गेली आहे. शहरात सध्या सुमारे २००० टॉवर्स असल्याचा अंदाज असून त्यापैकी केवळ १० टक्के टॉवर्स अधिकृत आहेत, तर उर्वरित बहुतांश टॉवर्स विनापरवाना उभारले गेले आहेत.
महानगरपालिकेकडे मिळालेल्या माहितीनुसार, मोबाईल टॉवर्ससाठी आतापर्यंत २५४ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ १०० टॉवर्सना अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर टॉवर्स नियमबाह्य पद्धतीने उभारले गेल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे दटके यांनी सांगितले.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलानुसार, Inner Ring Road परिसरातच ४२ मोठे मोबाईल टॉवर्स उभारलेले आहेत. काही टॉवर्स तर रस्त्याच्या डिव्हायडरच्या मध्यभागी बसवले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. निवासी इमारतींवरील टॉवर्स साधारणतः ३ ते २४ मीटर उंच असतात, तर जमिनीवरील टॉवर्स ४० मीटरपेक्षा अधिक उंचीचे असतात. आवश्यक स्ट्रक्चरल तपासणी न करता टॉवर्स उभारल्यास भविष्यात गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशीही त्यांनी भीती व्यक्त केली.
याशिवाय, शेकडो टॉवर्स विनापरवाना उभे असल्याने महानगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. सामान्य नागरिकांकडून कर वसुलीत काटेकोरपणा दाखवला जातो, मात्र मोठ्या कंपन्यांबाबत तीच तत्परता का दिसत नाही, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनावरही टीका केली.
दरम्यान, मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, फायर विभागाची ना-हरकत, तसेच बांधकाम परवाना आवश्यक असतो. निवासी इमारतीवर टॉवर बसवताना किमान ७० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक असते. तसेच शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या १०० मीटर परिसरात टॉवर उभारण्यावरही निर्बंध आहेत. मात्र हे नियम मोठ्या प्रमाणावर पाळले जात नसल्याचे दटके यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी राज्यात मोबाईल टॉवर्स संदर्भात स्वतंत्र धोरण नसल्याचे मान्य केले. सध्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामकाज सुरू असून लवकरच राज्य सरकार स्पष्ट धोरण तयार करून परिस्थिती नियंत्रणात आणेल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
