ग्रामीण सत्ताकारणात मोठा फेरबदल; जिल्हा परिषद–पंचायत समित्यांत नामनिर्देशित सदस्यांची एंट्री

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील ग्रामीण प्रशासनाच्या रचनेत लक्षणीय बदल घडवणारा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. महानगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समित्यांमध्ये ठरावीक प्रमाणात नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये १० टक्के, तर पंचायत समित्यांमध्ये २० टक्के सदस्य नामनिर्देशनाद्वारे घेतले जाणार असून यासंदर्भातील विधेयक लवकरच विधानसभा मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

 

सरकारच्या मते, ग्रामीण विकास प्रक्रियेत विविध क्षेत्रांतील अनुभवी आणि सक्षम व्यक्तींना थेट सहभाग देणे हा या निर्णयाचा प्रमुख हेतू आहे. सामाजिक कार्य, शिक्षण, क्रीडा, साहित्य, कृषी व सहकार अशा क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्थान मिळाल्यास निर्णयप्रक्रिया अधिक व्यापक आणि परिणामकारक होईल, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.

 

या निर्णयामुळे ग्रामीण राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत सुमारे सहा नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. पंचायत समित्यांमध्येही २० टक्के जागांवर नियुक्त्या होणार असल्याने इच्छुकांमध्ये राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत.

 

१९९३ मध्ये पंचायत राज कायदा लागू होण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची तरतूद अस्तित्वात होती. मात्र नंतर ती रद्द करण्यात आली. तब्बल तीन दशकांनंतर ही व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मतमतांतरे उमटत आहेत. समर्थकांच्या मते, हा निर्णय ग्रामीण नेतृत्वाला चालना देणारा ठरेल; तर विरोधकांच्या दृष्टीने हे राजकीय समतोल साधण्याचे किंवा पुनर्वसनाचे साधन ठरू शकते.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात लेखी प्रस्ताव सादर केला होता. विधान परिषद आणि महानगरपालिकांप्रमाणेच ग्रामीण स्वराज्य संस्थांमध्येही गुणवंत व्यक्तींना संधी देण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली होती. त्यानंतर ग्रामीण विकास विभागाला सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

 

दरम्यान, नामनिर्देशित सदस्यांची निवड करताना विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींना संधी देणे कायद्यानुसार अपेक्षित असले तरी यापूर्वी अशा नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. राजकीय जवळीक असलेल्या व्यक्तींनाच संधी दिली जाते, अशी टीका वारंवार केली गेली आहे.

 

आता नव्या तरतुदीनंतर प्रत्यक्षात गुणवत्ताधारित नियुक्त्या होतात की राजकीय समीकरणेच प्राधान्याला येतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र या निर्णयामुळे ग्रामीण सत्ताकारणात निश्चितच नवे राजकीय गणित आकाराला येणार, हे स्पष्ट आहे.