- सरकारचा कठोर कारवाईचा इशारा
Image Source:(Internet)
बदलापूर:
बदलापूरमधील (Badlapur) एका नामांकित शाळेच्या स्कूल बसमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीचा विनयभंग झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) घडलेल्या या प्रकारानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. पालकांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर बदलापूर पश्चिम पोलिसांनी आरोपी जयेश मुने याच्याविरुद्ध पोक्सो आणि अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे.
ही घटना सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही गाजली. विधान परिषदेत विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरत कठोर उपाययोजनांची मागणी केली.
विधान परिषदेत जोरदार चर्चा-
शिवसेना (ठाकरे गट)चे आमदार सचिन अहिर यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करत राज्यात वाढत्या विनयभंगाच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. “स्कूल बससाठी नियम आहेत, एसओपी आहे; तरीही अशा घटना कशा घडतात? बदलापूरमध्ये वारंवार असे प्रकार घडत आहेत. राज्यभरात मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी नेमकी काय पावले उचलली जात आहेत?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आमदार अनिल परब यांनीही हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगत अल्पकालीन चर्चेची मागणी केली. अशा घटनांमध्ये आरोपींना राजकीय आश्रय मिळतो का, याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली.
सरकारचे उत्तर काय?
विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या ने-आणीसाठी ठरवलेले नियम काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत. यासाठी पूर्वीच एसओपी जारी करण्यात आली आहे आणि आरटीओला त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
“बस किंवा शालेय वाहनांमध्ये सीसीटीव्ही नसतील तर तात्काळ सक्त सूचना दिल्या जातील. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर, वाहनमालकांवर तसेच संबंधित संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई केली जाईल,” असे स्पष्ट करत त्यांनी दोषींना कोणतीही सूट दिली जाणार नसल्याचा इशारा दिला.
आरोपीला पोलिस कोठडी-
या प्रकरणातील आरोपी जयेश मुने याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला २ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या काळात त्याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, बदलापूरमध्ये महिनाभरात दुसऱ्यांदा अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाची घटना घडल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शालेय वाहतुकीच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकारच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.