सर्व शाळांत मराठी बंधनकारक, नियम न पाळल्यास कारवाई;शिक्षणमंत्री भुसे यांची घोषणा

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील कोणतीही शाळा आता मराठीपासून (Marathi) दूर राहू शकणार नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणे सक्तीचे राहील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी सभागृहात दिला.

 

प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार विक्रम पाचपुते यांनी मराठी माध्यमातील शाळांची वाढती पटसंख्या आणि रिक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर पदांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर काँग्रेसचे आमदार अमित देशमुख यांनी इतर भाषिक शाळांमध्ये मराठीचे अध्यापन होत नसल्यास शासनाची भूमिका काय असेल, असा सवाल केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी मराठी विषय अनिवार्य असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले.

 

सभागृहात मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१२-१३ मध्ये शासकीय शाळांमध्ये सुमारे ६८.९७ लाख, अनुदानित खासगी शाळांमध्ये १.०७ कोटी तर स्वयं-अनुदानित शाळांमध्ये ४१.६५ लाख विद्यार्थी होते. एकूण संख्या जवळपास २.१८ कोटी इतकी होती.

 

२०२३-२४ मध्ये शासकीय शाळांतील विद्यार्थीसंख्या घटून सुमारे ५२.३१ लाखांवर आली असून, एकूण विद्यार्थीसंख्या अंदाजे २.१२ कोटी आहे. आधार प्रमाणीकरणाची व्यवस्था पूर्वी उपलब्ध नसल्याने तपासणीत सुमारे ९ लाख विद्यार्थी कमी आढळल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांची नोंद अद्ययावत ठेवण्याची प्रक्रिया नियमित सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आनंददायी शिक्षण देण्यासाठी निपुण महाराष्ट्र उपक्रम राबवला जात आहे. वाचन, लेखन आणि गणितात मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तासांचे नियोजन करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

तसेच पीएम श्री आणि माझी शाळा सुंदर शाळा योजनांद्वारे शाळांचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, सुसज्ज इमारती, वाचनालये, क्रीडांगणे यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ‘हेल्थ कार्ड’ संकल्पनाही राबवण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला.

‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून १५ हजारांहून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, पुढील टप्प्यात आणखी भरती होणार असल्याची माहिती मंत्री भुसे यांनी दिली. कला आणि क्रीडा विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक नेमले जाणार आहेत. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

मराठी ही राज्याची राजभाषा असून तिचे अध्यापन प्रत्येक शाळेत अनिवार्य आहे, या भूमिकेवर शासन ठाम असल्याचे मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले. नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कठोर पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.

 

या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत भाषिक संतुलन राखले जाईल आणि विद्यार्थ्यांची मराठीवरील पकड अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.