लाडकी बहीण योजनेवर अधिवेशनात खळबळ; निधी ताणामुळे भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह?

 

 Image Source:(Internet)

राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bhahin scheme) पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. दरमहा १,५०० रुपये सन्माननिधी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करणाऱ्या या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढता आर्थिक ताण पडत असल्याची कबुली अधिवेशनात देण्यात आली. त्यामुळे ही योजना पुढेही सुरळीत सुरू राहणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीच्या नेत्यांनी या योजनेतील सन्माननिधी १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र राज्यात महायुती सरकार सत्तेत येऊन वर्षभराहून अधिक कालावधी उलटूनही याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी आदिवासी व धनगर वस्त्यांतील रस्ते प्रकल्पांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री गणेश नाईक यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत महत्त्वाचे विधान केले.

“सरकारचे विविध विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यात लाडकी बहीण योजना देखील आहे. या योजनांमुळे इतर खात्यांवर अन्याय होण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे,” असे स्पष्ट वक्तव्य गणेश नाईक यांनी सभागृहात केले.

 

काही दिवसांपूर्वी समाज कल्याण विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याची चर्चा रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडणारा भार पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.

 

राज्यातील लाखो महिलांना दरमहा मिळणारा सन्माननिधी हा त्यांच्या घरखर्चाला हातभार लावणारा आधार ठरला आहे. त्यामुळे ही योजना सुरू राहणार का, २,१०० रुपये कधीपासून मिळणार, निधी कमी होणार का, असे प्रश्न महिलांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.

 

सरकारकडून अद्याप योजनेत कपात किंवा बंद करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी अधिवेशनातील चर्चेमुळे या योजनेच्या भवितव्याबाबत राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

आता सरकार पुढील अर्थसंकल्पात काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.