मोदी सरकारकडून ‘केरळ’चे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव; ‘केरळम’ करण्यावर आज कॅबिनेटमध्ये निर्णय?

 

 Image Source:(Internet)

केंद्रातील भारत सरकार ‘केरळ’ (Kerala) राज्याचे अधिकृत नाव बदलून ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावावर आज होणाऱ्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली असून अंतिम शिक्कामोर्तब बैठकीत होऊ शकते. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे.

 

आजची कॅबिनेट बैठक विशेष ठरणार आहे. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना वेळेपूर्वी उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बैठकीपूर्वी सामूहिक छायाचित्रणाचे आयोजन होण्याचीही शक्यता आहे. तसेच, नव्याने उभारण्यात आलेल्या पीएमओ आणि कॅबिनेट सचिवालयाच्या ‘सेवा तीर्थ’ या ठिकाणी होणारी ही पहिलीच कॅबिनेट बैठक असल्याने या बैठकीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

ऑगस्ट २०२३ मध्ये केरळ विधानसभेने राज्याचे नाव ‘केरळ’ऐवजी ‘केरळम’ करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता. हा ठराव मुख्यमंत्री पीन्नारई विजयन यांनी सभागृहात मांडला होता.

 

संविधानाच्या कलम ३ अंतर्गत राज्याचे नाव बदलण्यासाठी आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. सध्या संविधानाच्या प्रथम अनुसूचीत राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नमूद आहे. त्यामुळे ते ‘केरळम’ असे करण्यासाठी दुरुस्ती अपेक्षित आहे.

 

मुख्यमंत्री विजयन यांनी स्पष्ट केले होते की, मल्याळम भाषेत राज्याचे नाव ‘केरळम’ असेच उच्चारले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मल्याळम भाषिक जनतेत ‘केरळम’ या नावाबद्दल सांस्कृतिक आत्मीयता आहे. त्यामुळे राज्याच्या ओळखीला अधिक सुसंगत नाव देण्याची ही मागणी असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.

 

प्रथम अनुसूचीत दुरुस्ती केल्यास नावबदलाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. सुरुवातीला आठव्या अनुसूचीतील सर्व भाषांमध्येही बदल करण्याची मागणी होती; मात्र सविस्तर तपासणीनंतर केवळ प्रथम अनुसूचीत दुरुस्ती पुरेशी ठरेल, असे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रक्रिया तुलनेने सोपी होण्याची शक्यता आहे.

 

राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेला बळ देणारा हा निर्णय ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्र सरकारकडून होणारा हा निर्णय राज्यातील राजकीय वातावरणावर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो.

 

कॅबिनेटमध्ये प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील घटनात्मक प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘केरळम’ हे नाव ऐतिहासिक आणि भाषिकदृष्ट्या अधिक सुसंगत असल्याने राज्यातील जनतेकडून या निर्णयाचे स्वागत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.