रिलायन्स कम्युनिकेशन्स प्रकरणात अनिल अंबानींना मोठा झटका; हायकोर्टाकडून स्थगिती आदेश रद्द

 

 Image Source:(Internet)

कथित फसवणूक वर्गीकरण प्रकरणात उद्योगपती अनिल अंबानी यांना मोठा धक्का बसला आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या (Reliance Communications) कर्ज खात्यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या प्रक्रियेवर पूर्वी देण्यात आलेली अंतरिम स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केली आहे. त्यामुळे संबंधित बँकांना पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

खंडपीठाने बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक यांच्या अपिलाला मंजुरी दिली. यापूर्वी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशाद्वारे या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली होती. त्या आदेशात आरबीआयच्या बंधनकारक मार्गदर्शक तत्वांचे पालन झाले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते.

 

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या काही कर्ज खात्यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करण्याच्या बँकांच्या निर्णयाला अंबानी यांनी आव्हान दिले होते. एकलपीठाने बँकांनी आवश्यक प्रक्रिया व आरबीआय नियमांचे पालन केले का, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तात्पुरती दिलासा दिला होता. या निर्णयामुळे अंबानी यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात होते.

 

मात्र, बँकांनी या आदेशाविरोधात खंडपीठात दाद मागितली. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचा दावा बँकांकडून करण्यात आला. तसेच १५ ऑक्टोबर २०२० च्या ऑडिट अहवालाला यापूर्वी कोणतेही आव्हान देण्यात आले नव्हते, हा मुद्दाही सुनावणीत मांडण्यात आला.

 

मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर एकलपीठाचा स्थगिती आदेश रद्द करण्यात आला. बँकांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.

 

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी अंबानी यांच्या बाजूची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरोधात बँकांना पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यास अडथळा उरलेला नाही.

 

या निर्णयामुळे अनिल अंबानी आणि रिलायन्स समूहाच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.