पारधी समाजासाठी ३० कोटींचे विशेष पॅकेज; कातकरी, कोलाम, माडिया जमातींसाठी १३० कोटींची तरतूद
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : राज्यातील पारधी समाजासह कातकरी, कोलाम आणि माडिया या आदिम जमातींच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासनाने विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. पारधी समाजाच्या विकासासाठी ३० कोटी रुपये, तर कातकरी, कोलाम आणि माडिया या तीन आदिम जमातींसाठी १३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासोबतच अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतही सुधारणा करण्यात आली आहे.
पारधी समाजाच्या स्थैर्य आणि रोजगारासाठी ३० कोटी
पारधी समाजाची भटकंती थांबवून त्यांना स्थिर जीवन जगता यावे, तसेच स्थानिक परिस्थितीनुसार रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
यामध्ये न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत २० कोटी रुपये, तर ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत १० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या निधीतून पारधी बेडे, वस्त्या आणि प्रभागांमध्ये मूलभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी ५० हजार रुपये, तर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांच्या सामूहिक उपक्रमांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. रोजगारनिर्मिती, कौशल्य प्रशिक्षण, महिला बचत गटांचे बळकटीकरण आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तीन आदिम जमातींसाठी १३० कोटींचे पॅकेज-
कातकरी, कोलाम आणि माडिया या आदिम जमातींचे जीवनमान उंचावून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने १३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
यापैकी न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत ३० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तर आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून विविध मूलभूत सुविधा आणि विकासकामे राबविण्यात येणार आहेत.
या पॅकेजमध्येही पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक योजनांसाठी ५० हजार रुपये आणि सामूहिक योजनांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होणार आहे. यामुळे या समाजघटकांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढण्यासह आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेत सुधारणा-
आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या किंवा ज्या ठिकाणी वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दहावीनंतरच्या दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे.
सुधारित अनुदानाच्या दरांची माहिती घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रकल्प अधिकारी उमेश काशीद यांनी कळविले आहे.
राज्य शासनाच्या या विशेष आर्थिक पॅकेजमुळे आदिम जमातींच्या रोजगार, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पारधी समाजाच्या स्थैर्य आणि रोजगारासाठी ३० कोटी
पारधी समाजाची भटकंती थांबवून त्यांना स्थिर जीवन जगता यावे, तसेच स्थानिक परिस्थितीनुसार रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, या उद्देशाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
यामध्ये न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत २० कोटी रुपये, तर ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत १० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या निधीतून पारधी बेडे, वस्त्या आणि प्रभागांमध्ये मूलभूत सुविधांचा विकास केला जाणार आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदान मिळणार आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी ५० हजार रुपये, तर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लाभार्थ्यांच्या सामूहिक उपक्रमांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. रोजगारनिर्मिती, कौशल्य प्रशिक्षण, महिला बचत गटांचे बळकटीकरण आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तीन आदिम जमातींसाठी १३० कोटींचे पॅकेज-
कातकरी, कोलाम आणि माडिया या आदिम जमातींचे जीवनमान उंचावून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने १३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
यापैकी न्यूक्लियस बजेट योजनेंतर्गत ३० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तर आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून विविध मूलभूत सुविधा आणि विकासकामे राबविण्यात येणार आहेत.
या पॅकेजमध्येही पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक योजनांसाठी ५० हजार रुपये आणि सामूहिक योजनांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होणार आहे. यामुळे या समाजघटकांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढण्यासह आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजनेत सुधारणा-
आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या किंवा ज्या ठिकाणी वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. दहावीनंतरच्या दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या अभ्यासक्रमांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे.
सुधारित अनुदानाच्या दरांची माहिती घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रकल्प अधिकारी उमेश काशीद यांनी कळविले आहे.
राज्य शासनाच्या या विशेष आर्थिक पॅकेजमुळे आदिम जमातींच्या रोजगार, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
