ओबीसी क्रिमीलेअरच्या निर्णयात बदल नाही; केंद्राची दोन वर्षांची मुदत मागण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडून फेटाळली
Total Views |
Image Source:(Internet)नागपूर : ओबीसी आरक्षणातील क्रिमीलेअर ठरवण्याच्या पद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या संदर्भात ११ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याची केंद्राची मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. त्यामुळे क्रिमीलेअर निश्चित करताना पालकांच्या उत्पन्नासोबत त्यांचे पद आणि सामाजिक दर्जा विचारात घेण्याचा निर्णय लागू राहणार आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार क्रिमीलेअरमध्ये येतो की नाही, हे ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालात स्पष्ट केले होते. पालकांचे पद, सेवाश्रेणी आणि सामाजिक परिस्थिती यांचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निकषांमुळे सरकारी भरती आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे कारण पुढे करत केंद्राने निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांचा अवधी मागितला होता.
२०१६ ते २०२५ या काळात आरक्षित प्रवर्गातून भरलेल्या ५ लाख ६९ हजारांहून अधिक पदांवर या निर्णयाचे परिणाम होण्याची शक्यता केंद्राने न्यायालयात व्यक्त केली. जुन्या निकषांनुसार झालेल्या नियुक्त्या कायम ठेवाव्यात आणि विविध पदांची समकक्षता निश्चित करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशीही केंद्राची भूमिका होती.
मात्र, न्यायमूर्ती पामिदिर्घतम श्री नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राची ही भूमिका स्वीकारली नाही. ११ मार्चपूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया आणि नियुक्त्यांना मात्र संरक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी निश्चित झालेली सेवाज्येष्ठता तसेच पदोन्नतीच्या प्रक्रियेवरही नव्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. प्रलंबित दाव्यांवर संबंधित न्यायालये आणि प्राधिकरणे स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील.
या निर्णयाचा थेट परिणाम यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मधील ९५८ उमेदवारांच्या सेवावाटपावर होणार आहे. या उमेदवारांचे सेवावाटप नव्या निकषांनुसारच करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राला आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी क्रिमीलेअरच्या नियमांमध्ये तात्पुरती सवलत मिळवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न फसला आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवार क्रिमीलेअरमध्ये येतो की नाही, हे ठरवताना केवळ पालकांचे वेतन किंवा उत्पन्न ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या निकालात स्पष्ट केले होते. पालकांचे पद, सेवाश्रेणी आणि सामाजिक परिस्थिती यांचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या निकषांमुळे सरकारी भरती आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे कारण पुढे करत केंद्राने निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन वर्षांचा अवधी मागितला होता.
२०१६ ते २०२५ या काळात आरक्षित प्रवर्गातून भरलेल्या ५ लाख ६९ हजारांहून अधिक पदांवर या निर्णयाचे परिणाम होण्याची शक्यता केंद्राने न्यायालयात व्यक्त केली. जुन्या निकषांनुसार झालेल्या नियुक्त्या कायम ठेवाव्यात आणि विविध पदांची समकक्षता निश्चित करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशीही केंद्राची भूमिका होती.
मात्र, न्यायमूर्ती पामिदिर्घतम श्री नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्राची ही भूमिका स्वीकारली नाही. ११ मार्चपूर्वी पूर्ण झालेल्या निवड प्रक्रिया आणि नियुक्त्यांना मात्र संरक्षण देण्यात आले आहे. यापूर्वी निश्चित झालेली सेवाज्येष्ठता तसेच पदोन्नतीच्या प्रक्रियेवरही नव्या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. प्रलंबित दाव्यांवर संबंधित न्यायालये आणि प्राधिकरणे स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील.
या निर्णयाचा थेट परिणाम यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२५ मधील ९५८ उमेदवारांच्या सेवावाटपावर होणार आहे. या उमेदवारांचे सेवावाटप नव्या निकषांनुसारच करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राला आठ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी क्रिमीलेअरच्या नियमांमध्ये तात्पुरती सवलत मिळवण्याचा केंद्राचा प्रयत्न फसला आहे.
