नागपुरातील तीन बालगृहांचे परवाने रद्द; राज्यभरातील ७२ संस्थांना दणका

Image Source:(Internet)

नागपूर : राज्यातील बालसंगोपन संस्थांच्या मान्यतेबाबत राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली असून स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या ७२ बालगृहांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या यादीत नागपुरातील तीन बालगृहांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या तिन्ही संस्थांनी सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच बालगृहांचे संचालन थांबविले होते. मान्यतेची मुदत संपल्यानंतर संबंधित संस्थांकडून नूतनीकरणासाठी अर्ज प्राप्त न झाल्याने शासनाने त्यांच्या मान्यता रद्द करण्याचा आदेश काढला.

नागपूर शहरात सध्या सात बालगृहे आणि चार शिशुगृहे सुरू असून त्यांची संख्या एकूण ११ आहे. यातील चार बालगृहे सरकारी व्यवस्थापनाखाली, तर तीन खासगी संस्थांकडून चालविली जातात. दुसरीकडे, चारही शिशुगृहांची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे आहे. याशिवाय गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या अल्पवयीन मुलांना ठेवण्यासाठी शहरात निरीक्षणगृहही कार्यरत आहे.

बालगृह सुरू करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना शासनाकडून अधिकृत मान्यता घेणे आवश्यक असते. ही मान्यता पाच वर्षांसाठी दिली जाते. त्यानंतर निर्धारित प्रक्रियेनुसार तिचे नूतनीकरण करावे लागते. मात्र, नागपुरातील तीन संस्थांनी मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरणासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.

कौटुंबिक आधार नसलेल्या सहा ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या संगोपनात बालगृहांची महत्त्वाची भूमिका असते. या मुलांना निवास, अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा पुरविण्यासोबतच त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. तर जन्मापासून सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना शिशुगृहांमध्ये आश्रय दिला जातो. निराधार बालकांचे संगोपन, आरोग्य आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी येथे पार पाडली जाते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून इच्छुक दाम्पत्यांना या बालकांना दत्तक घेण्याचीही तरतूद आहे.