चंद्रशेखर बावनकुळे बैठका घेतात, पण OBC प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत; लक्ष्मण हाकेंचा सरकारवर हल्लाबोल!
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारकडून केवळ बैठकांचे सत्र सुरू असून, प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रश्नाचे ठोस उत्तर मिळत नसल्याचा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे बैठका घेत आहेत, ही सकारात्मक बाब असली तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर आम्ही समाधानी नाही, अशा शब्दांत हाके यांनी नाराजी व्यक्त केली. सरकारी नोकऱ्यांमधील ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी मागूनही प्रशासनाकडून उत्तरे दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गेल्या तीन ते चार बैठकांमध्ये आरक्षणाशी संबंधित विविध मुद्दे मांडण्यात आले. मात्र, त्यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नसल्याचे हाके म्हणाले. प्रशासनालाच नेमके काय करायचे हे समजत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बैठका होऊनही प्रश्न सुटत नसतील, तर त्याचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शिष्यवृत्तीअभावी हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात-
राज्यातील कॅप राऊंडमधून प्रवेश घेतलेल्या OBC, VJ आणि NT प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचा मुद्दाही हाके यांनी उपस्थित केला. प्रवेश मिळूनही शैक्षणिक संस्थांकडून शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत अडवणूक केली जात असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर शिक्षण सोडण्याची वेळ येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न ओबीसी उपसमितीसमोर मांडण्यात आला असून, आता समितीला या विषयावर मुख्य सचिवांकडे जावे लागले आहे. हीच OBC आणि VJNT समाजाची शोकांतिका असल्याची टीका त्यांनी केली.
सहकारी बँकांच्या निवडणुकांत आरक्षण लागू करा-
महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी हाके यांनी केली. यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून OBC, VJNT आणि ST समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांचे दाखले देत त्यांनी सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर बोट ठेवले. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ जागांपैकी SC, VJNT आणि OBC समाजाला प्रत्येकी एक अशा केवळ तीन जागा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. सातारा बँकेत VJNT आणि SC समाजाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली असून, OBC जागेवर कथित बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे दावा करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सोलापूर आणि कोल्हापूरमधील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्येही राजकीय नेत्यांची मुले आणि नातेवाईक पुढे येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत मागासवर्गीय समाजाला पुरेसे स्थान मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठीच सहकार क्षेत्र?
१९६१ मध्ये सहकार कायदा अस्तित्वात आला. सहकार क्षेत्रात बँका, दूध संस्था, सोसायट्या आणि रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत OBC, VJNT, SC आणि ST समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व का दिले जात नाही, असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये काही मोजक्या लोकांचेच वर्चस्व असल्याचा आरोप करत, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या मुलांच्या पुढील राजकीय व आर्थिक भवितव्याची तरतूद करण्यासाठीच या निवडणुका होत आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला.
'केवळ OBC DNA सांगून चालणार नाही'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आवाहन करताना हाके म्हणाले की, केवळ OBC DNA असल्याचे सांगून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णयांमधूनही ओबीसी समाजाला न्याय मिळायला हवा. सहकार क्षेत्रात SC आणि ST समाजाला आरक्षण का नाही? सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करून OBC समाजाचे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित केले जात नाही? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
सातारा, सांगली, नगर आणि सोलापूरसह विविध जिल्ह्यांमध्ये जवळपास ९० टक्के जागांवर एकाच वर्गाचे वर्चस्व असल्याचा दावा करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्वासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही लाजिरवाणी बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
सहकार कायद्यात तातडीने बदल करून OBC, VJNT, SC आणि ST समाजासाठी आरक्षण लागू करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे.
गेल्या तीन ते चार बैठकांमध्ये आरक्षणाशी संबंधित विविध मुद्दे मांडण्यात आले. मात्र, त्यावर समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळत नसल्याचे हाके म्हणाले. प्रशासनालाच नेमके काय करायचे हे समजत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बैठका होऊनही प्रश्न सुटत नसतील, तर त्याचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शिष्यवृत्तीअभावी हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात-
राज्यातील कॅप राऊंडमधून प्रवेश घेतलेल्या OBC, VJ आणि NT प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याचा मुद्दाही हाके यांनी उपस्थित केला. प्रवेश मिळूनही शैक्षणिक संस्थांकडून शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत अडवणूक केली जात असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर शिक्षण सोडण्याची वेळ येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रश्न ओबीसी उपसमितीसमोर मांडण्यात आला असून, आता समितीला या विषयावर मुख्य सचिवांकडे जावे लागले आहे. हीच OBC आणि VJNT समाजाची शोकांतिका असल्याची टीका त्यांनी केली.
सहकारी बँकांच्या निवडणुकांत आरक्षण लागू करा-
महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी हाके यांनी केली. यासाठी सहकार कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करून OBC, VJNT आणि ST समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सांगली, सातारा, नगर, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांचे दाखले देत त्यांनी सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधित्वाच्या प्रश्नावर बोट ठेवले. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २१ जागांपैकी SC, VJNT आणि OBC समाजाला प्रत्येकी एक अशा केवळ तीन जागा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. सातारा बँकेत VJNT आणि SC समाजाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली असून, OBC जागेवर कथित बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे दावा करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सोलापूर आणि कोल्हापूरमधील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्येही राजकीय नेत्यांची मुले आणि नातेवाईक पुढे येत असल्याचा दावा त्यांनी केला. सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत मागासवर्गीय समाजाला पुरेसे स्थान मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नेत्यांच्या पुढच्या पिढ्यांसाठीच सहकार क्षेत्र?
१९६१ मध्ये सहकार कायदा अस्तित्वात आला. सहकार क्षेत्रात बँका, दूध संस्था, सोसायट्या आणि रोजगाराच्या अनेक संधी आहेत. मात्र, या क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रियेत OBC, VJNT, SC आणि ST समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व का दिले जात नाही, असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये काही मोजक्या लोकांचेच वर्चस्व असल्याचा आरोप करत, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या मुलांच्या पुढील राजकीय व आर्थिक भवितव्याची तरतूद करण्यासाठीच या निवडणुका होत आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला.
'केवळ OBC DNA सांगून चालणार नाही'
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट आवाहन करताना हाके म्हणाले की, केवळ OBC DNA असल्याचे सांगून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णयांमधूनही ओबीसी समाजाला न्याय मिळायला हवा. सहकार क्षेत्रात SC आणि ST समाजाला आरक्षण का नाही? सहकार कायद्यात आवश्यक बदल करून OBC समाजाचे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित केले जात नाही? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
सातारा, सांगली, नगर आणि सोलापूरसह विविध जिल्ह्यांमध्ये जवळपास ९० टक्के जागांवर एकाच वर्गाचे वर्चस्व असल्याचा दावा करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्वासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर ही लाजिरवाणी बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
सहकार कायद्यात तातडीने बदल करून OBC, VJNT, SC आणि ST समाजासाठी आरक्षण लागू करावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे.
