दुष्काळ निवारणासाठी सरकारची धावपळ, १५ दिवसांत जिल्ह्यांना निधी मिळणार; बावनकुळे यांची माहिती
Total Views |
मुंबई : राज्यातील दुष्काळी Drought परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचे ठरवले आहे. यासंदर्भात झालेल्या दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता, जलसंधारण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. २०२५-२६ या वर्षातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे पूर्ण झाली असून, त्यासाठीचा निधी येत्या १५ दिवसांत जिल्हा प्रशासनाला दिला जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
राज्यातील अकुशल मजुरांना मिळणारे मजुरीचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याने त्यात वाढ करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच शासन निर्णय जाहीर होणार आहे. दरम्यान, राज्यातील ७५ टक्के नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामांसाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला हातभार लागावा यासाठी गाळपेर जमिनींवर हरभरा, ज्वारी आणि मका लागवडीला परवानगी देण्यात आली आहे. देवस्थान इनाम जमिनी तसेच आदिवासी वनपट्ट्यांवर शेती करणाऱ्या, मात्र पीक नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील अंदाजे ४ ते ५ लाख शेतकरी कुटुंबांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती तयार केली जात आहे.
चारा टंचाई टाळण्यासाठी राज्याबाहेर चारा पाठवण्यावर बंदी कायम राहणार असली, तरी राज्यांतर्गत जिल्ह्यांमध्ये चारा वाहतुकीला मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्गमधील अतिरिक्त चारा सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना पाठवता येणार आहे.
याच बैठकीत गोंदिया शहरातील नजूल जमिनींवरील घरांना फ्रीहोल्ड करून रहिवाशांना मालकी हक्क देण्याचा निर्णयही जाहीर करण्यात आला. नियमांचे उल्लंघन झालेल्या प्रकरणांत दोन टक्के दंड आकारून जमिनी मालकांच्या नावे केल्या जाणार आहेत. तसेच सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला शेजारील जमीन खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कातून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबदल्यात मंदिर न्यासाने दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे आश्वासन दिल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
दरम्यान, महायुतीतील घटक पक्षांमधील निधीवाटपाच्या नाराजीवरही त्यांनी भूमिका मांडली. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील निधीवाटपाचे निकष समन्वय समितीने ठरवले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुती समन्वय महामंडळाबाबत पुढील दोन महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करत २०२९ च्या निवडणुकीतील पराभवाची कारणे इंडिया आघाडीने आतापासूनच शोधण्यास सुरुवात केल्याचा टोला बावनकुळे यांनी लगावला.
