माझा जावई काय करतो, हा त्याचा प्रश्न;१२०० एकर जमीन प्रकरणावर सुप्रिया सुळेंची प्रतिक्रिया
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर सरकारी जमीन दिल्याच्या आरोपांवरून राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या जमीनवाटपाच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सुप्रिया सुळे यांना त्यांच्या जावयाच्या कंपनीशी संबंधित आरोपांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी, “माझा जावई काय करतो? हा त्याचा प्रश्न आहे. मी त्याच्यावर कसं बोलणार?” असे उत्तर दिले.
जमीनवाटपाच्या प्रक्रियेवर दमानियांचे प्रश्न-
१२०० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावर अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रक्रियेत निविदा का काढण्यात आली नाही, असा त्यांचा प्रमुख सवाल आहे.
सरकारी जमिनीचा मोठा व्यवहार होत असताना खुली निविदा प्रक्रिया राबवली असती तर अधिक चांगला आर्थिक प्रस्ताव मिळू शकला असता का, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दमानिया यांनी पुढे असा मुद्दाही उपस्थित केला की, जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच त्याच जमिनीबाबत थेट खासगी कंपनीच्या बाजूने निर्णय कसा बदलला, असा सवाल त्यांनी केला.
या बदलामागील कारण शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे-
दरम्यान, कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागावरही भाष्य केले. महिलांनी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन देशाच्या विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
महिलांना राजकीय आरक्षण मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली, असे सांगताना त्यांनी शरद पवार यांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला.
महिला सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महापौर पदावर पोहोचल्या असून, महिलांना सत्तेतील सहभागाची संधी देण्यात आरक्षणाचा मोठा वाटा असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. तसेच महिला आरक्षणाच्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, १२०० एकर जमीन वाटपाच्या मुद्द्यावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सरकारकडून आणि संबंधित कंपनीकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सुप्रिया सुळे यांना त्यांच्या जावयाच्या कंपनीशी संबंधित आरोपांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी, “माझा जावई काय करतो? हा त्याचा प्रश्न आहे. मी त्याच्यावर कसं बोलणार?” असे उत्तर दिले.
जमीनवाटपाच्या प्रक्रियेवर दमानियांचे प्रश्न-
१२०० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावर अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रक्रियेत निविदा का काढण्यात आली नाही, असा त्यांचा प्रमुख सवाल आहे.
सरकारी जमिनीचा मोठा व्यवहार होत असताना खुली निविदा प्रक्रिया राबवली असती तर अधिक चांगला आर्थिक प्रस्ताव मिळू शकला असता का, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दमानिया यांनी पुढे असा मुद्दाही उपस्थित केला की, जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच त्याच जमिनीबाबत थेट खासगी कंपनीच्या बाजूने निर्णय कसा बदलला, असा सवाल त्यांनी केला.
या बदलामागील कारण शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले पाहिजे-
दरम्यान, कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागावरही भाष्य केले. महिलांनी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन देशाच्या विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
महिलांना राजकीय आरक्षण मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळाली, असे सांगताना त्यांनी शरद पवार यांच्या भूमिकेचा उल्लेख केला.
महिला सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि महापौर पदावर पोहोचल्या असून, महिलांना सत्तेतील सहभागाची संधी देण्यात आरक्षणाचा मोठा वाटा असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. तसेच महिला आरक्षणाच्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, १२०० एकर जमीन वाटपाच्या मुद्द्यावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सरकारकडून आणि संबंधित कंपनीकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
