रस्त्यावर आंदोलन नको, अभ्यासाकडे लक्ष द्या; MPSC विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाचा सल्ला
Total Views |
Image Source:(Internet)पुणे : MPSC परीक्षेतील विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. शांततेत आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा लोकशाही अधिकार असला, तरी आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवून आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
विद्यार्थ्यांवर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्यावर होऊ शकतो, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन परिस्थिती हाताळण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावरून जनहित याचिका-
पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि अन्य मध्यवर्ती भागांत MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असून रुग्णवाहिका, स्कूल बस तसेच रोजच्या प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अडचणी येत असल्याचा दावा करत एका पुणेकर नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेत आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, रस्त्यांवरील आंदोलन थांबवावे तसेच आंदोलनाच्या आयोजकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकावा-
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि नागरिकांची गैरसोय या दोन्ही बाबींचा समतोल साधण्याची गरज व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे; मात्र त्यासाठी सार्वजनिक जीवन विस्कळीत होणार नाही, याचीही दक्षता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
राज्य सरकारनेही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, अशी सूचना न्यायालयाने केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढील कारवाई कशी करायची, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आंदोलनावर पोलिसांचीही कारवाई-
दरम्यान, पुणे पोलिसांनी परवानगी नसताना सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत विद्यार्थ्यांसह काही शिकवणी वर्ग आणि अभ्यासिका चालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असून, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
दुसरीकडे, MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने MPSCच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची भूमिका घेतली आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना आंदोलन, कायदा-सुव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या तिन्ही बाबींचा समतोल साधण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
विद्यार्थ्यांवर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचा परिणाम त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक भवितव्यावर होऊ शकतो, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन परिस्थिती हाताळण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावरून जनहित याचिका-
पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल, अलका टॉकीज चौक आणि अन्य मध्यवर्ती भागांत MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनामुळे वाहतुकीवर परिणाम होत असून रुग्णवाहिका, स्कूल बस तसेच रोजच्या प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अडचणी येत असल्याचा दावा करत एका पुणेकर नागरिकाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेत आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, रस्त्यांवरील आंदोलन थांबवावे तसेच आंदोलनाच्या आयोजकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीचा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकावा-
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि नागरिकांची गैरसोय या दोन्ही बाबींचा समतोल साधण्याची गरज व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे; मात्र त्यासाठी सार्वजनिक जीवन विस्कळीत होणार नाही, याचीही दक्षता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.
राज्य सरकारनेही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, अशी सूचना न्यायालयाने केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पुढील कारवाई कशी करायची, याचा निर्णय सरकारने घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आंदोलनावर पोलिसांचीही कारवाई-
दरम्यान, पुणे पोलिसांनी परवानगी नसताना सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत विद्यार्थ्यांसह काही शिकवणी वर्ग आणि अभ्यासिका चालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असून, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
दुसरीकडे, MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने MPSCच्या कार्यपद्धतीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची भूमिका घेतली आहे. आता विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढताना आंदोलन, कायदा-सुव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य या तिन्ही बाबींचा समतोल साधण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
