‘फॉर्म ६’च्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; मंजुरीच्या दाव्यावर कोर्टाचे प्रश्न
Total Views |
Image Source:(Internet)दिल्ली : विशेष सखोल फेरतपासणी (SIR) मोहिमेत नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या ‘फॉर्म ६’मध्ये झालेल्या कथित बदलांवरून निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, ‘फॉर्म ६ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांना आमची संमती नव्हती,’ असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत संपूर्ण प्रकरणावर उत्तर मागितले. फॉर्ममध्ये नेमके बदल कोणी आणि कोणत्या प्रक्रियेतून केले, याची नोंद तपासण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
SIR अंतर्गत नव्या मतदारांना अर्ज करताना पालक अथवा आजी-आजोबांच्या मतदार नोंदणीशी संबंधित तपशील देण्याची अट लागू करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, अनेक नागरिकांकडे ही माहिती उपलब्ध नसल्याने मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी या बदलांवर आक्षेप घेतल्याचेही समोर आले आहे. संबंधित कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे त्यांनी मांडल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेतला होता.
मात्र, सुनावणीत न्यायालयाने या बदलांना आपली मंजुरी नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आयोगाच्या दाव्यावर विरोधकांकडून सवाल उपस्थित केले जात आहेत. न्यायालयाने नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेले निर्णय आढळल्यास ते रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत.
याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना तातडीने निलंबित करण्याची किंवा निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही.
दरम्यान, आयोगाने स्पष्टीकरण देताना ‘फॉर्म ६मध्ये बदल केलेला नसून त्यासोबत जाहीर प्रकटन जोडण्यात आले आहे,’ असा दावा केला आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत संपूर्ण प्रकरणावर उत्तर मागितले. फॉर्ममध्ये नेमके बदल कोणी आणि कोणत्या प्रक्रियेतून केले, याची नोंद तपासण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
SIR अंतर्गत नव्या मतदारांना अर्ज करताना पालक अथवा आजी-आजोबांच्या मतदार नोंदणीशी संबंधित तपशील देण्याची अट लागू करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मात्र, अनेक नागरिकांकडे ही माहिती उपलब्ध नसल्याने मतदार नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी या बदलांवर आक्षेप घेतल्याचेही समोर आले आहे. संबंधित कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे त्यांनी मांडल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेतला होता.
मात्र, सुनावणीत न्यायालयाने या बदलांना आपली मंजुरी नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आयोगाच्या दाव्यावर विरोधकांकडून सवाल उपस्थित केले जात आहेत. न्यायालयाने नियमबाह्य पद्धतीने घेतलेले निर्णय आढळल्यास ते रद्द करण्याचे संकेत दिले आहेत.
याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून, स्वतंत्र चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना तातडीने निलंबित करण्याची किंवा निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही.
दरम्यान, आयोगाने स्पष्टीकरण देताना ‘फॉर्म ६मध्ये बदल केलेला नसून त्यासोबत जाहीर प्रकटन जोडण्यात आले आहे,’ असा दावा केला आहे.
