ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश; तातडीने हटवण्यास नकार
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येत असलेल्या एसआरआय प्रक्रियेसह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याबाबत तातडीने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात करण्यात आलेल्या आरोपांवर स्पष्टीकरण मागवत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यासाठी अंतरिम आदेश दिला नाही, तर देशात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी सरन्यायाधीशांसमोर व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाने “आम्ही पाहत आहोत”, असे सांगितले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. आयोगाने घेतलेले असे निर्णय रद्द करण्याची मागणी विकास सिंह यांनी न्यायालयाकडे केली.
मात्र, ज्ञानेश कुमार यांना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगातील तिन्ही आयुक्तांना नोटीस बजावत या आरोपांवर उत्तर मागितले आहे.
निवडणूक आयोगाविरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही-
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या स्वरूपाबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच निवडणूक आयोगाने कायद्यानुसारच आपले कामकाज करावे, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.आता निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाच्या नोटिशीला काय उत्तर दिले जाते आणि पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यासाठी अंतरिम आदेश दिला नाही, तर देशात गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी सरन्यायाधीशांसमोर व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाने “आम्ही पाहत आहोत”, असे सांगितले.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. आयोगाने घेतलेले असे निर्णय रद्द करण्याची मागणी विकास सिंह यांनी न्यायालयाकडे केली.
मात्र, ज्ञानेश कुमार यांना तत्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगातील तिन्ही आयुक्तांना नोटीस बजावत या आरोपांवर उत्तर मागितले आहे.
निवडणूक आयोगाविरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही-
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या स्वरूपाबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असल्याने त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच निवडणूक आयोगाने कायद्यानुसारच आपले कामकाज करावे, अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.आता निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाच्या नोटिशीला काय उत्तर दिले जाते आणि पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
