महाराष्ट्रात SIR वरून सर्वोच्च न्यायालयात खळबळ; मतदारांची नावे वगळल्याच्या दाव्यांवर सरकारला नोटीस
Total Views |
Image Source:(Internet)मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) नवा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेत राज्यातील लाखो मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबरला होणार आहे.
याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ३३ टक्के मतदारांची नावे यादीतून कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पुण्यासह काही भागांमध्ये नाव वगळण्याचे प्रमाण ४०.६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही याचिकेशी संबंधित दाव्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हे आकडे याचिकाकर्त्यांनी केलेले दावे असून, त्याबाबत न्यायालयाने अद्याप कोणताही निष्कर्ष दिलेला नाही.
निवडणूक आयोगाने सुमारे १.२० कोटी मतदारांच्या नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती असल्याचे नमूद केल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. मुंबई आणि पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे जुन्या इमारती पाडल्या जात असून, अनेक रहिवाशांना स्थलांतर करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पत्त्यांमधील बदल किंवा नोंदींतील तफावतीमुळे संबंधित नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
मतदार यादीत आधीपासून नाव असलेल्या नागरिकांनाही नव्याने नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-६ भरण्यास सांगणे योग्य नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. फॉर्म-६ हा नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी असल्याचे सांगत, विद्यमान मतदारांना या प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासोबतच दावे आणि हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवावी तसेच न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. काही नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करता आली नसल्याचे समोर आल्यास आणि मुदत वाढवण्याची गरज वाटल्यास योग्य आदेश दिले जातील, असे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरवरून १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. या दाव्यांवर आणि हरकतींवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे.
मतदार यादीतील कथित त्रुटी, स्थलांतरित नागरिकांच्या नावांबाबत निर्माण होणारे प्रश्न आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे SIR चा मुद्दा न्यायालयात पोहोचला आहे. आता ५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत संबंधित यंत्रणा काय स्पष्टीकरण देतात आणि न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ३३ टक्के मतदारांची नावे यादीतून कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. पुण्यासह काही भागांमध्ये नाव वगळण्याचे प्रमाण ४०.६ टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही याचिकेशी संबंधित दाव्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, हे आकडे याचिकाकर्त्यांनी केलेले दावे असून, त्याबाबत न्यायालयाने अद्याप कोणताही निष्कर्ष दिलेला नाही.
निवडणूक आयोगाने सुमारे १.२० कोटी मतदारांच्या नोंदींमध्ये तार्किक विसंगती असल्याचे नमूद केल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित करण्यात आला. मुंबई आणि पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे जुन्या इमारती पाडल्या जात असून, अनेक रहिवाशांना स्थलांतर करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत पत्त्यांमधील बदल किंवा नोंदींतील तफावतीमुळे संबंधित नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली.
मतदार यादीत आधीपासून नाव असलेल्या नागरिकांनाही नव्याने नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म-६ भरण्यास सांगणे योग्य नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. फॉर्म-६ हा नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी असल्याचे सांगत, विद्यमान मतदारांना या प्रक्रियेत अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला. यासोबतच दावे आणि हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवावी तसेच न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करू नये, अशी मागणीही करण्यात आली.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. काही नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करता आली नसल्याचे समोर आल्यास आणि मुदत वाढवण्याची गरज वाटल्यास योग्य आदेश दिले जातील, असे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरवरून १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. या दाव्यांवर आणि हरकतींवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे.
मतदार यादीतील कथित त्रुटी, स्थलांतरित नागरिकांच्या नावांबाबत निर्माण होणारे प्रश्न आणि नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे SIR चा मुद्दा न्यायालयात पोहोचला आहे. आता ५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत संबंधित यंत्रणा काय स्पष्टीकरण देतात आणि न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.
