फडणवीस-शिंदेंना थेट आव्हान; संशयितांची चौकशी करा, साक्षीदारांना सुरक्षा द्या

Image Source:(Internet)
नागपूर : ५०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराच्या ऑडिओ क्लिपवरून महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष तीव्र होत असताना मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या प्रकरणात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. मराठा आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी कथित कट रचण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
शनिवारी (२४ ऑक्टोबर) अंकुशनगर येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधताना जरांगे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवल्यामुळे आपल्याला लक्ष्य केले जात आहे का, याचा खुलासा झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. कथित आर्थिक ऑफर आणि व्हायरल ऑडिओ क्लिपमागील सत्य समोर येणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सत्ताधाऱ्यांनी जबाबदारी झटकू नये-
या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित व्यक्तींची नावे चर्चेत येत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. पक्षातील व्यक्तींना वाचवण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. या प्रकरणातील सत्य दडपण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली होत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
तीन नेत्यांपैकी कोणालाही चर्चेसाठी पाठवा-
उद्योगमंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई किंवा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापैकी कोणालाही चर्चेसाठी पाठवावे, असे आव्हान जरांगे यांनी दिले. या प्रकरणासंदर्भातील माहिती देण्यास आपण तयार असल्याचे सांगतानाच संबंधित व्यक्ती आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेची मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर आणि लेखी हमी द्यावी, अशी अट त्यांनी घातली.
भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनीही ऑडिओ क्लिपच्या सत्यतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे जरांगे म्हणाले. रामदास कदम आणि उदय सामंत यांच्या वक्तव्यांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण मागावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
अटकेपेक्षा निष्पक्ष तपासाला प्राधान्य-
शिंदे पिता-पुत्रांना अटक करण्याच्या मागणीबाबत विचारले असता जरांगे यांनी घाईघाईने कारवाई करण्यास विरोध दर्शवला. कोणावरही केवळ आरोपांच्या आधारे कारवाई करण्याऐवजी आधी निष्पक्ष चौकशी करावी आणि त्यानंतरच योग्य निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील महिनाभर या प्रकरणात सरकार आणि तपास यंत्रणा काय भूमिका घेतात, यावर लक्ष ठेवणार असल्याचेही जरांगे यांनी सांगितले. ऑडिओ क्लिपची सत्यता आणि त्यातील आरोपांची पुष्टी तपासातून होणे आवश्यक असून, या प्रकरणाचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नाही.