शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये द्या, बारामतीपासून मतदारयादीच्या चौकशीची सुरुवात करा; सुप्रिया सुळेंची मागणी
Total Views |
Image Source:(Internet)कोल्हापूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत द्यावी, तसेच मतदारयादीतील कथित अनियमिततेची चौकशी बारामती मतदारसंघापासून सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी पाच हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे सांगत त्यांनी तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. जुन्या रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीवर बोलताना सुळे म्हणाल्या की, दुष्काळाचे राजकारण करण्यात आम्हाला रस नाही. शेतकऱ्यांना सध्याची पाच हजार आणि यापूर्वीची चार हजार रुपये अशी एकूण नऊ हजार रुपयांची मदत तातडीने मिळाली पाहिजे. मात्र, एवढ्यावर न थांबता हेक्टरी एक लाख रुपये देण्याची आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेल्या मदतीपैकी चार हजार रुपये अद्याप बाकी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
राज्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीवर बोलताना सुळे म्हणाल्या की, दुष्काळाचे राजकारण करण्यात आम्हाला रस नाही. शेतकऱ्यांना सध्याची पाच हजार आणि यापूर्वीची चार हजार रुपये अशी एकूण नऊ हजार रुपयांची मदत तातडीने मिळाली पाहिजे. मात्र, एवढ्यावर न थांबता हेक्टरी एक लाख रुपये देण्याची आमची मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेल्या मदतीपैकी चार हजार रुपये अद्याप बाकी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मतदारयादीच्या चौकशीची सुरुवात बारामतीपासून करा-
मतदारयादीतील कथित घोळावरून निवडणूक यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करत सुळे म्हणाल्या, “मी देशासमोर जबाबदार नागरिक म्हणून वास्तव मांडत आहे. माझ्या ट्विटमध्ये भारत सरकारचाच डेटा आहे.” मतदारयादीतील अनियमिततेची चौकशी बारामतीपासून सुरू करावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
निवडणूक आयोगाने याचिकेत १४ चुका काढल्याचा उल्लेख करत या प्रकरणात सरकार काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. लोकशाहीत निवडणूक यंत्रणा नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने चालली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवरही सवाल-
देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना सुळे यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा उल्लेख केला. सरकार आर्थिक अडचण नसल्याचे सांगत असेल, तर आयडीबीआय बँकेची विक्री का केली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारकडून लाभांशाच्या रकमेच्या वापराबाबतही त्यांनी सवाल केला.
न्यायालयाच्या मोर्चावर स्पष्टीकरण-
न्यायालयावर मोर्चा काढला नव्हता, तर याचिका दाखल करण्यासाठी गेलो होतो, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. त्या वेळी नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्याचे त्या म्हणाल्या. लोकशाही वाचवण्यासाठी आमचा लढा सुरू असून, मतदारांचे अधिकार सुरक्षित राहिले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
ज्ञानेश कुमार यांच्या कृतीवर टीका-
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वैयक्तिक विरोध नसून त्यांच्या कृतींना विरोध असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. तसेच संजय राऊत हे महाविकास आघाडी आणि शिवसेनेची भूमिका देशासमोर मांडणारे ज्येष्ठ नेते असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत बोलताना कोणाचाही अवमान करण्याचा हेतू नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पदवीधर निवडणुकीबाबत बोलताना महाविकास आघाडी संपूर्ण राज्यात पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवत असल्याचे सुळे म्हणाल्या. सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राजकीय टीका मनाला लावून न घेता ती ऐकून घेण्याची ताकद असली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
मतदारयादीतील कथित घोळावरून निवडणूक यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित करत सुळे म्हणाल्या, “मी देशासमोर जबाबदार नागरिक म्हणून वास्तव मांडत आहे. माझ्या ट्विटमध्ये भारत सरकारचाच डेटा आहे.” मतदारयादीतील अनियमिततेची चौकशी बारामतीपासून सुरू करावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
निवडणूक आयोगाने याचिकेत १४ चुका काढल्याचा उल्लेख करत या प्रकरणात सरकार काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. लोकशाहीत निवडणूक यंत्रणा नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने चालली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवरही सवाल-
देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना सुळे यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा उल्लेख केला. सरकार आर्थिक अडचण नसल्याचे सांगत असेल, तर आयडीबीआय बँकेची विक्री का केली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारकडून लाभांशाच्या रकमेच्या वापराबाबतही त्यांनी सवाल केला.
न्यायालयाच्या मोर्चावर स्पष्टीकरण-
न्यायालयावर मोर्चा काढला नव्हता, तर याचिका दाखल करण्यासाठी गेलो होतो, असे सुळे यांनी स्पष्ट केले. त्या वेळी नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाल्याचे त्या म्हणाल्या. लोकशाही वाचवण्यासाठी आमचा लढा सुरू असून, मतदारांचे अधिकार सुरक्षित राहिले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
ज्ञानेश कुमार यांच्या कृतीवर टीका-
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना वैयक्तिक विरोध नसून त्यांच्या कृतींना विरोध असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. तसेच संजय राऊत हे महाविकास आघाडी आणि शिवसेनेची भूमिका देशासमोर मांडणारे ज्येष्ठ नेते असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत बोलताना कोणाचाही अवमान करण्याचा हेतू नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पदवीधर निवडणुकीबाबत बोलताना महाविकास आघाडी संपूर्ण राज्यात पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवत असल्याचे सुळे म्हणाल्या. सहकार क्षेत्रातील निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. राजकीय टीका मनाला लावून न घेता ती ऐकून घेण्याची ताकद असली पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.
