राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात

 Image Source:(Internet)

 

नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Farmers) आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या एक दिवसाच्या वेतनातून निधी संकलित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर २०२६ च्या पगारातून ही रक्कम कपात करून मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केली जाणार आहे. या वेतनकपातीबाबत आक्षेप असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दोन दिवसांच्या आत लेखी हरकत नोंदवावी लागणार आहे.

 

दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी एक दिवसाचे वेतन देण्याची तयारी दर्शवली होती. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेशी संलग्न संघटनांनी या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला. त्यानंतर राज्यातील अन्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही या मदतकार्यात सहभागी करून घेण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.

 

या वेतन योगदान मोहिमेत भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) यांमधील अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या एका दिवसाच्या वेतनाची गणना करताना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता या दोन्ही घटकांचा विचार केला जाणार आहे. त्यानुसार कपात केलेली रक्कम मदतनिधीत जमा करण्यात येईल आणि उर्वरित वेतन कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

 

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने परिपत्रक जारी केले आहे. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांच्या विभागप्रमुखांना कर्मचाऱ्यांपर्यंत या निर्णयाची माहिती पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी या उपक्रमात योगदान देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.