महिला आरक्षणसह परिसीमनासाठी केंद्राची मोठी तयारी; ऑक्टोबरअखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन?
Total Views |
Image Source:(Internet)नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि लोकसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या महत्त्वाच्या विषयांवर घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकार ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या अधिवेशनात विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारकडून राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभेतील आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यासाठी सरकारने द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) आणि काही लहान पक्षांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष अधिवेशनाची तारीख आणि कामकाजाचे स्वरूप निश्चित करण्याबाबतही हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
एप्रिलमधील अपयशानंतर पुन्हा प्रयत्न-
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १७ एप्रिल रोजी महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, आवश्यक पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे सरकारसमोर पुन्हा एकदा संख्याबळाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
आता याच विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न करण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. मतदानाच्या वेळी पुरेसा पाठिंबा मिळावा, यासाठी सरकारकडून विविध पक्षांशी चर्चा केली जात असल्याचे सांगितले जाते.
डीएमकेसह छोट्या पक्षांवर लक्ष-
प्रस्तावित विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर डीएमके आणि इतर छोट्या पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांमधूनही पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्यामुळे विशेष अधिवेशनापूर्वी राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स संसदीय मंचामुळे तारखांबाबत विचार-
२६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी संविधान सदनात १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचा कार्यक्रम होणार आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाचे नियोजन करताना या कार्यक्रमाचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनासाठी साधारण आठवडाभर आधी सूचना दिली जाऊ शकते, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत विशेष अधिवेशन बोलावले गेल्यास महिला आरक्षण, परिसीमन आणि संसदेतील संख्याबळ या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोकसभेतील आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यासाठी सरकारने द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) आणि काही लहान पक्षांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष अधिवेशनाची तारीख आणि कामकाजाचे स्वरूप निश्चित करण्याबाबतही हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
एप्रिलमधील अपयशानंतर पुन्हा प्रयत्न-
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १७ एप्रिल रोजी महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, आवश्यक पाठिंबा न मिळाल्याने हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे सरकारसमोर पुन्हा एकदा संख्याबळाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.
आता याच विधेयकासाठी नव्याने प्रयत्न करण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. मतदानाच्या वेळी पुरेसा पाठिंबा मिळावा, यासाठी सरकारकडून विविध पक्षांशी चर्चा केली जात असल्याचे सांगितले जाते.
डीएमकेसह छोट्या पक्षांवर लक्ष-
प्रस्तावित विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर डीएमके आणि इतर छोट्या पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांमधूनही पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. त्यामुळे विशेष अधिवेशनापूर्वी राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स संसदीय मंचामुळे तारखांबाबत विचार-
२६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी संविधान सदनात १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचा कार्यक्रम होणार आहे. त्यामुळे विशेष अधिवेशनाचे नियोजन करताना या कार्यक्रमाचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनासाठी साधारण आठवडाभर आधी सूचना दिली जाऊ शकते, असे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. अशा परिस्थितीत विशेष अधिवेशन बोलावले गेल्यास महिला आरक्षण, परिसीमन आणि संसदेतील संख्याबळ या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
